मुंबई,दि.29: महाराष्ट्रात सध्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेचे काम वेगाने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या ‘ECINet’ (ईसीआयनेट) या केंद्रीय डिजिटल प्रणालीतील त्रुटींवर महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) एस. चोकलिंगम यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. या सॉफ्टवेअरमुळे निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या (ERO) वैधानिक अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याने प्रणालीत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात चोकलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 24 सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून 5 महत्त्वाच्या बदलांची आग्रही शिफारस केली आहे.
काय आहे ‘ECINet’ प्रणालीतील अडचण?
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा दुरुस्ती करणे याबाबतचे निर्णय घेण्याचे कायदेशीर अधिकार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO – सहसा उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी) असतात. मात्र, ECINet या सॉफ्टवेअरमधील पर्याय अत्यंत मर्यादित असल्याने ERO यांना आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करता येत नाही आणि दिल्लीतील केंद्रीय सिस्टीमवर अवलंबून राहावे लागत आहे, असा मुद्दा पत्रात मांडण्यात आला आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुचवलेले 5 प्रमुख बदल:
1. ‘सुनावणीतून सूट’ (Exempted from Hearing) देण्याचा पर्याय असावा:
सध्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये ‘टेक अॅक्शन’ मेन्यूमध्ये सुनावणीबाबत मर्यादित पर्याय आहेत. ज्या मतदारांनी आधीच वैध कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यांना पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी कार्यालयात बोलावण्याची सक्ती असू नये. विशेषतः वयोवृद्ध, दिव्यांग, आजारी व्यक्ती आणि महिलांना यातून ‘सुनावणीतून सूट’ (Exemption from Hearing) देण्याचा पर्याय EROना सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध करून द्यावा.
2. ‘इतर समकक्ष कागदपत्रे’ (Other Equivalent Document) स्वीकारण्याची मुभा:
नोटीससोबत दिलेल्या १३ मान्यताप्राप्त कागदपत्रांची यादी ही अंतिम मानली जाऊ नये. तृतीयपंथी, सेक्स वर्कर, आदिवासी किंवा बेघर नागरिकांकडे ही ठराविक १३ कागदपत्रे नसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा घटकांसाठी १४ वा पर्याय म्हणून ‘इतर समकक्ष कागदपत्रे’ स्वीकारण्याची सुविधा प्रणालीत समाविष्ट करावी, जेणेकरून पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत.
3. तार्किक विसंगती (Logical Discrepancies) दूर करण्याचे स्थानिक अधिकार:
नाव, वय किंवा पत्त्यातील चुकांबाबत पूर्वी बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) स्थानिक पातळीवर पंचनामा किंवा जबाब नोंदवून अहवाल देत असत आणि त्यानुसार ERO निर्णय घेत. मात्र, ECINet मुळे EROच्या या निर्णयात्मक अधिकारांवर बंधने आली आहेत. पुरावे समाधानकारक असल्यास EROना स्वतःच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे.
4. ‘Extract of Last SIR’ ची अनिवार्य अट शिथिल करावी:
प्रणालीमध्ये सध्या प्रत्येक प्रकरणात मागील विशेष पुनरीक्षणाचा उतारा (Extract of Last SIR) अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, मतदार यादीतील विसंगती ही आधीच मागील माहितीच्या आधारे ओळखली गेलेली असते. त्यामुळे हे दस्तऐवज अपलोड करणे अनिवार्य न ठेवता ऐच्छिक (Optional) करावे, जेणेकरून कामाचा वेग वाढेल.
5. स्पष्ट लेखी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि FAQ जारी करावेत:
प्रक्रियेबाबत ERO आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत. केवळ तोंडी सूचना पुरेशा नसून, केंद्रीय आयोगाने किंवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावणे, पुरावे तपासणे आणि प्रकरणांचा निपटारा करण्याबाबत विस्तृत FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) व लेखी नियमावली जारी करावी.
पार्श्वभूमी आणि परिणाम
ऑगस्ट अखेरीस प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्राच्या मसुदा (Draft) मतदार यादीतून सुमारे २१.१ टक्के (अंदाजे २.०७ कोटी) नावे कमी झाल्याने राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. यानंतर नोटीस टप्प्यात मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ERO कार्यालयांचे चक्कर मारावे लागत होते.
महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या या पत्रानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घेण्यास सुरुवात केली आहे. आयोगाने काही नियम शिथिल करत BLO द्वारे घरोघरी जाऊन कागदपत्रे जमा करण्याचे निर्देश दिले असून, ECINet सॉफ्टवेअरच्या पुनरावलोकनासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापनाही केली आहे. महाराष्ट्राची अंतिम सुधारित मतदार यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
