मुंबई,दि.११: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. निवडणुकीपूर्वी सढळ हस्ते मदत करणाऱ्या सरकारने आता पडताळणीच्या नावाखाली तब्बल १.०५ कोटी महिलांना अपात्र ठरवल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने केला आहे. यावरून महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर “निवडणूक झाली की प्रेम संपले” अशा शब्दांत टीकास्त्र सोडले आहे.
नेमका वाद काय?
योजनेच्या सुरुवातीला २.५३ कोटी लाभार्थी महिलांचा आकडा समोर आला होता. मात्र, नुकत्याच सादर झालेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद कमी करण्यात आली आहे. रोहिणी खडसे यांनी आकडेवारीनिशी सरकारचा ‘दुटप्पीपणा’ मांडला:
• सुरुवातीचे लाभार्थी: २.५३ कोटी महिला.
• सुरुवातीचे बजेट: सुमारे ४५,००० कोटी रुपये.
• सद्यस्थितीतील तरतूद: १.४८ कोटी लाभार्थ्यांसाठी २६,५०० कोटी रुपये.
• फरक: सुमारे १.०५ कोटी महिला या योजनेतून बाहेर पडल्याचा दावा.
‘अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता’
रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्या म्हणाल्या, “निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठी सरकारने सरसकट सर्वांना पैसे दिले. आता निवडणुका जिंकल्यानंतर मात्र निकषांचे कारण पुढे करून कोट्यवधी बहिणींना लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. हे सरकारचे ‘वापरा आणि फेकून द्या’ असे धोरण आहे.”
बजेटमध्ये मोठी कपात
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा लाडकी बहीण योजनेच्या बजेटमध्ये १९ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२४ पासून कागदपत्रांची कडक तपासणी सुरू करण्यात आली असून, ज्या महिलांचे अर्ज निकषात बसत नाहीत किंवा ज्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे, त्यांना योजनेतून वगळण्यात येत आहे. यात काही पुरुषांनीही बनावट खात्यांद्वारे पैसे घेतल्याचे गैरप्रकार समोर आले होते.
थोडक्यात काय?
सरकारने पात्रतेचे निकष कडक केल्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटली असली, तरी विरोधी पक्षाने याला राजकीय संधीसाधूपणा ठरवले आहे. आता उर्वरित १.४८ कोटी महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
