नवी दिल्ली,दि.२९: Fuel Price Update: जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीत झालेली वाढ आणि डॉलर (Dollar) महागल्याने भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे (Assembly Elections) निकाल जाहीर होताच, इंधनाचे दर किमान ५ रुपयांनी वाढू शकतात, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
निवडणुकीमुळे दरवाढ रोखून धरल्याची चर्चा (Fuel Rates & Politics)
सध्या भारताला महागड्या दराने कच्चे तेल आयात (Import) करावे लागत आहे. इतर देशांनी यापूर्वीच इंधन दरात वाढ केली असली, तरी भारतात निवडणुकांमुळे ही दरवाढ तूर्तास रोखण्यात आली होती, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. २९ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालमधील शेवटच्या टप्प्यातील मतदान आणि ४ मे रोजी होणारी मतमोजणी (Counting of Votes) यानंतर तेल कंपन्या किमतीत बदल करण्याची दाट शक्यता आहे.
राहुल गांधींचा सरकारवर दावा (Opposition’s Stand)
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या संभाव्य दरवाढीकडे लक्ष वेधले आहे. “निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कृत्रिमरीत्या (Artificially) इंधन दर नियंत्रणात ठेवले आहेत. मतदान संपताच सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार टाकेल,” असा दावा त्यांनी केला आहे.
तेल कंपन्यांवर २,४०० कोटींचा दैनंदिन ताण (Economic Impact)
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांवर (OMCs) मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे:
• प्रमुख कंपन्या: इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
• नुकसान: या कंपन्यांना दररोज अंदाजे २,४०० कोटी रुपयांचा तोटा (Loss) होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सरकारचे आवाहन: अफवांवर विश्वास ठेवू नका (Official Clarification)
दरम्यान, पेट्रोलियम खात्याच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. “इंधन दरवाढीचा सरकारचा सध्या कोणताही विचार नाही. पुरवठा सुरळीत असून नागरिकांनी ‘पॅनिक बायिंग’ (Panic Buying) करू नये,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
