मुंबई,दि.२८: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामात (Kharif Season) ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झालेल्या ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५,००० रुपयांची अग्रिम मदत (Advance Assistance) थेट त्यांच्या बँक खात्यात (Bank Account) जमा केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेसाठी राज्य शासनाने सुमारे १.५ कोटी शेतकऱ्यांसाठी ७,५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय (Government Resolution – GR) देखील जारी करण्यात आला आहे.
📌 महत्त्वाचा बदल: मदतीची रक्कम वाढवली आणि निकषही बदलले
रक्कम वाढवली: यापूर्वी अग्रिम मदतीची किमान रक्कम १,००० रुपये इतकी होती. ती आता ५ पटीने वाढवून ५,००० रुपये करण्यात आली आहे.
‘नोंदणीकृत शेतकरी’ हा नवा निकष: मदतीसाठी यापूर्वी ‘कुटुंब’ (Family) हा घटक मानला जात होता, परंतु आता ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ (Registered Farmer) हा निकष लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील पात्र असलेल्या प्रत्येक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला स्वतंत्रपणे ही मदत मिळू शकेल.
📋 मदतीसाठीचे प्रमुख निकष व अटी (Eligibility Criteria):
1. पात्रता: खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ३३% किंवा त्याहून अधिक पीक नुकसान झालेले, राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकरी यासाठी पात्र असतील.
2. थेट बँक खात्यात पैसे (DBT): कृषी विभागाच्या ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीतील शेतकरी ओळखपत्राच्या (Farmer ID) आधारे थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (Direct Benefit Transfer – DBT) ही रक्कम जमा होईल.
3. e-KYC ची अट: १ नोव्हेंबर २०२५ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत इतर शासकीय योजनांसाठी e-KYC पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा e-KYC करण्याची गरज भासणार नाही.
4. वनपट्टाधारक शेतकरी: वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांकडे ‘Farmer ID’ नसल्यास, त्यांना e-KYC च्या आधारे मदत दिली जाईल.
🚫 अपात्रतेचे निकष (Ineligibility Criteria):
शासनाच्या निर्णयानुसार खालील घटकांना या अग्रिम मदतीतून वगळण्यात आले आहे (अपात्र):
विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी.
शासकीय, निमशासकीय, PSUs (सार्वजनिक उपक्रम) किंवा अनुदानित संस्थांमध्ये २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असलेले कर्मचारी.
शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
२५,००० रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन (Pension) घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिकांना यातून सूट देण्यात आली आहे).
टीप: साखर कारखान्यांमधील हंगामी कामगार (Seasonal Workers) या अपात्रतेच्या निकषांमधून वगळण्यात आले असून, त्यांना नियमानुसार लाभ मिळेल.
⚠️ बँकांना सक्त आदेश: मदतीची रक्कम वसुलीसाठी वापरू नये!
यादी जाहीर होणार: मदतीचे वितरण पूर्ण झाल्यावर सर्व लाभार्थ्यांची यादी (Beneficiary List) आणि वितरीत रकमेचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Official Website) प्रसिद्ध केला जाईल.
बँकांसाठी कडक सूचना: शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली मदत त्यांच्या कोणत्याही कर्ज खात्यात (Loan Account) वळती करू नये अथवा इतर कोणत्याही वसुलीसाठी (Recovery) वापरू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना द्यावेत, असा आदेश मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिला आहे.
महत्त्वाची नोंद: ही रक्कम तातडीचा आर्थिक आधार म्हणून अग्रिम (Advance) स्वरूपात दिली जात आहे. नेहमीच्या नियमांनुसार मिळणारी पीक नुकसान भरपाई (Crop Loss Compensation) या व्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे दिली जाणार आहे.
