मुंबई,दि.18: आमदार अपात्र सुनावणी, ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मोठा दावा केला आहे. शिवसेना (Shiv Sena) आमदार अपात्रतेच्या (MLA Disqualification) याचिकेवर आजपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यासमोर पुढील तीन दिवस युक्तीवाद होणार आहे. दोन्ही बाजूने अनेक दिग्गज वकीलांची फौज बाजू मांडत आहे. त्यामुळे कायद्याचे अनेक कंगोरे यातून तपासले जातील यात शंका नाही. आज ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत (Devadatt Kamat) यांनी शेड्यूल 10 च्या मुद्द्यावरुनही भूमिका मांडली. पक्ष आमचा हे मैदानावरच्या घोषणांनी ठरत नाही तर पक्ष घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव करावा लागतो. पक्ष नेतृत्वातील बदल याच ठरावाने करता येतात, असे देवदत्त कामत म्हणाले. फुटून गेलेले विधिमंडळ सदस्य सांगतात की, आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेलं नाही. परंतु त्यांच्या सर्व कृती पक्षाविरुद्ध असल्याने त्यांनी पक्ष सोडल्याचं स्पष्ट दिसतं, असं कामत म्हणाले.
शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर आजपासून सुरू झालेल्या अंतिम सुनावणीत देवदत्त कामत यांनी आपली बाजू मांडली. देवदत्त कामत यांनी आज आपली बाजू मांडताना शेड्यूल 10 च्या मुद्द्यावर बोट ठवले. बहुमताच्या आधारावर पक्ष आमचाच हा दावा शिंदे गटाला करता येणार नाही. कारण, 2003 साली संसदेने दहाव्या परिशिष्टात केलेल्या सुधारणेमुळे बहुमताच्या दावा करत शिंदे गटाला बचाव करता येणार नाही, असे कामत म्हणाले.
काय म्हणाले कामत?
हे सुनावणीचे अखेरच चरण आहे. शेड्युल 10 आधी आयराम गयाराम पॉलिसी सुरू होती. विधीमंडळ पक्षाकडून राजकीय पक्ष हायजॅक करू नये म्हणून शेड्युल 10 ची निर्मिती झाली. राजकीय पक्षाचे श्रेष्ठत्व रहावे म्हणून शेड्युल 10 तयार करण्यात आले.
विधिमंडळातील एक गट सांगतो की आम्हीच राजकीय पक्ष आहोत. 2003 शेड्युल 10 तयार होताना स्वतंत्रपणे पक्षातून फुटणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीवर कारवाईची तरतूद होती पण गट जात असेल त्यास बाहेर पडण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी मर्जिंग हा एकच पर्याय दिलेला होता.
पक्ष आमचा हे मैदानावरच्या घोषणांनी ठरत नाही तर पक्ष घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव करावा लागतो पक्ष नेतृत्वातील बदल याच ठरावाने करता येतात. मैदानावरील घोषणाबाजी करून आम्हीच पक्ष असा दावा करता येणार नाही. या ठरवाच्या आधारावर निवडणूक आयोग पक्ष नेतृत्वातील बदलाची नोंद घेते.
कोण कार्यालय पाहणार कोण पक्ष पाहणार या कामाच्या जबाबदारी देण्यात आले आहे. म्हणूनच पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे आपली नोंदणी करावी लागते. इथे नेतृत्वाची रचना करण्यात आलेली आहे. जर तुमच्याकडे नेतृत्व करण्याची क्षमता नसेल, तर तुमच्याकडे प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांच्यामार्फत नेतृत्व बदलण्याची अधिकार आहेत 2019 ते 2022 मे जून पर्यंत कुठेही अशा प्रकारे बदल केल्याचे दिसत नाही. नेतृत्व बदल करताना तुम्हाला राजकीय पक्षाची परवानगी घ्यावी लागते. घटनात्मक बदल केला नाही तर तुमच्याकडे कायदेशीर मार्ग आहेत. तुमच्याकडे नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी म्हणजे राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्ष आणि घटनात्मक तरतूद हे तीन मार्ग आहेत. याठिकाणी विधीमंडळ सदस्यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. आमच्या मते, एक गट शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडला. तोपर्यंत हा गट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक निरिक्षण नोंदवले आहे, असेही कामत म्हणाले.
देवदत्त कामत म्हणाले, तुम्ही निवडणूक आयोगाचे रेकॉर्ड तपासले तर तुम्हाला राजकीय पक्षाची रचना लक्षात येते. तुम्हाला कार्यकारिणी सभा, प्रतिनिधी सभा याबद्दल कुणीही दुमत नोंदवले नसल्याचे साक्षी दरम्यान दिसले. येथे पक्षीय रचना व यंत्रणा आहे. फुटून गेलेले विधीमंडळ सदस्य सांगतात, आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही तुमच्या सर्व कृती पक्षाविरुद्ध असल्याने तुम्ही पक्ष सोडल्याचे स्पष्ट दिसते. सुरतला गेले, तिथून एकत्रित गुवाहाटीस गेले तुम्ही प्रतोद बदलला विधीमंडळ सदस्यांकडून राजकीय पक्षाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्यमंत्री निवड, व्हीपचे उल्लंघन या सर्व क्रिया स्पष्ट करतात तुम्ही पक्षाविरुद्ध जाऊन काम केले आहे.
राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांना आजच्या परिस्थितीवरून घेता येणार नाही. तर, 20 मे 2022 आणि जुनमध्ये पक्षाचे नेतृत्व कुणाकडे होते, पक्ष कुणाचा यावर करावा लागेल. आता निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असे कामत म्हणाले.
राहुल नार्वेकर : याबाबत काही शंका नाही.
देवदत्त कामत : बहुमताच्या आधारावर पक्ष आमचाच हा दावा करता येणार नाही. कारण, 2003 साली संसदेने दहाव्या परिशिष्टात केलेल्या सुधारणेमुळे बहुमताच्या दावा करत शिंदे गटाला बचाव करता येणार नाही.
देवदत्त कामत : बहुसंख्य आमदार जरी शिंदेकडे असले तरी त्यांना कारवाईपासून वाचता येणार नाही. 10 शेड्युलनुसार केवळ आणि केवळ अन्य पक्षात विलीन होऊन शिंदे गटाला आपात्रतेपासून वाचण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. विधीमंडळ पक्ष हा मर्यादित कारणासाठी आहे. राजकीय पक्षापासून विभक्त होताना विधीमंडळ पक्षाला मर्जिंग शिवाय दुसरा पर्याय नाही. तुम्ही राजकीय पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील व्हा, तुम्हांला वाट्टेल ते करा. एक तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू शकतो.
विधानसभा अध्यक्ष : बहुमत असलेले म्हणजे 2/3 विधीमंडळ सदस्यांचा पक्ष हा प्रतिनिधीत्व करू शकत नाही, पण 1/3म्हणजे अल्पमतात असलेला गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे करू शकतो?
कामत : बहुसंख्य आमदार वेगळे झाले, त्यांनी पक्षावर दावा केला म्हणून मूळ पक्षातील आमदारांवर अपात्रतेचे कारवाई करता येणार नाही. शिंदे गट बहुमताच्या जोरावर ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही.
