नवी दिल्ली,दि.13: जम्मू-काश्मीरला दिल्लीप्रमाणे घटनात्मक अधिकार देण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या एलजीलाही दिल्लीच्या एलजीप्रमाणे प्रशासकीय अधिकार दिले जातील. येथे देखील सरकार एलजीच्या परवानगीशिवाय ट्रान्सफर पोस्टिंग करू शकणार नाही. गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. ज्यामध्ये LG ला अधिक शक्ती देण्यासाठी नवीन विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुनर्रचना झाल्यापासून निवडणुका झाल्या नसल्या तरी, जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतात आणि सरकार स्थापन होते तेव्हा उपराज्यपालांना निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा अधिक अधिकार असतील. हे अधिकार दिल्लीच्या एलजीकडे असलेल्या अधिकारांसारखेच आहेत.
कोणते नियम बदलले आहेत?
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियमांमध्ये जोडलेला मुद्दा पुढीलप्रमाणे आहे:-
42A – कायद्यांतर्गत ‘पोलीस’, ‘सार्वजनिक आदेश’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ आणि ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो’ (ACB) संदर्भात वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असलेला कोणताही प्रस्ताव मंजूर किंवा नाकारला जाणार नाही. जोपर्यंत तो मुख्य सचिवांमार्फत लेफ्टनंट गव्हर्नरसमोर ठेवला जात नाही.
42B- खटला मंजूर करणे किंवा नाकारणे किंवा अपील दाखल करणे यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव कायदा विभागाकडून मुख्य सचिवांमार्फत उपराज्यपालांसमोर ठेवला जाईल.
ओमर अब्दुल्ला यांची टीका
केंद्राच्या या निर्णयावर जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका जवळ आल्याचे आणखी एक चिन्ह आहे. म्हणूनच जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण, अविभाजित राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची दृढ वचनबद्धता ही या निवडणुकांची पूर्वअट आहे. शक्तीहीन, रबर स्टॅम्पच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जम्मू-काश्मीरचे लोक अधिक पात्र आहेत, ज्याला आपला शिपाई नेमण्यासाठी एलजीकडे भीक मागावी लागते.
