नवी दिल्ली,दि.2: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी कृषी क्षेत्राशी संबंधित सात प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपये मंजूर केले. त्यात डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञानाच्या योजनांचाही समावेश आहे. या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, गेल्या 85 दिवसांत एकूण 2,48,677 कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळात झालेल्या या निर्णयांची माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने 2,817 कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनला आणि पीक विज्ञानासाठी 3,979 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
ते म्हणाले की, कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी 2,291 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमासोबतच पशुधनाच्या शाश्वत आरोग्यासाठी 1,702 कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय, फलोत्पादन क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या आणखी एका योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी 1,202 कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी 1,115 कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे.
कृषी क्षेत्राशी संबंधित या सात कार्यक्रमांसाठी एकूण वाटप 13,960 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
