नवी दिल्ली,दि.१७: अमेरिकेचे अब्जाधीश आणि ‘स्टारलिंक’ (Starlink) व ‘टेस्ला’ (Tesla) कंपनीचे प्रमुख एलन मस्क (Elon Musk) यांनी भारतातील व्यावसायिक परवान्यांवरून (Commercial Licenses) केलेल्या वक्तव्यामुळे नवा राजकीय वाद पेटला आहे. या वादावर AIMIM प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी आक्रमक भूमिका घेत एलन मस्क यांचा कडक शब्दांत समाचार घेतला आहे.
नेमका वाद काय?
भारतामध्ये स्वतःची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा म्हणजेच स्टारलिंक सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्यांच्या मंजुरीला विलंब होत असल्यामुळे एलन मस्क यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. या मुद्द्यावरून देशांतर्गत राजकारणात विविध चर्चा रंगू लागल्या होत्या, ज्यावर ओवैसी यांनी थेट मस्क यांच्या भूमिकेवरच हल्लाबोल केला.
ओवैसींचा मस्क यांना सज्जड दम
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना ओवैसी म्हणाले, “आम्ही देशांतर्गत राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या धोरणांचे कट्टर विरोधक आहोत आणि पुढेही राहू; परंतु कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताच्या सार्वभौमत्वावर (National Sovereignty) किंवा पंतप्रधानांच्या निर्णयांवर उघडपणे बोट ठेवण्याचा अजिबात अधिकार नाही.”
मस्क यांच्यावर निशाणा साधत ओवैसी पुढे म्हणाले, “आमच्या देशाच्या कायदेशीर चौकटीवर आणि पंतप्रधानांवर एका परदेशी उद्योगपतीने अशा प्रकारची भाषा वापरणे हे भारताच्या स्वाभिमानाला आव्हान देणारे आहे. देशाच्या पंतप्रधानांवर परदेशी व्यक्तीने केलेली टीका आम्ही मुळीच सहन करणार नाही.”
भाजपच्या मौनावर उठवले प्रश्न
एका परदेशी उद्योगपतीने भारताच्या अंतर्गत कारभारावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेत्यांनी बाळगलेल्या शांततेवर ओवैसींनी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. “नेहमी राष्ट्रवादाचा (Nationalism) जप करणारे भाजप नेते आता गप्प का बसले आहेत? एका परदेशी ‘गोऱ्या’ उद्योगपतीसमोर येताच भाजप सरकारची आक्रमकता कुठे गेली? हा देशाच्या अस्मितेचा प्रश्न असताना सरकार मौन का बाळगून आहे?” असा सवाल ओवैसी यांनी उपस्थित केला.
सरकारची अधिकृत भूमिका
दरम्यान, या वादावर केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने (Telecom Ministry) स्पष्टीकरण दिले आहे. स्टारलिंकसह इतर सॅटेलाइट कंपन्यांच्या सुरक्षा तपासणीची (Security Clearance) आणि स्पेक्ट्रम मंजुरीची प्रक्रिया सध्या नियमांनुसार सुरू आहे. देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करून किंवा सर्व कायदेशीर नियम पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही परदेशी कंपनीला भारतात सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
