सोलापूर,दि.२७: रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “महाराष्ट्रात अवघ्या ३.५ टक्के असणाऱ्यांचे राज्य चालले असून, सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करू नये,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे.
सोलापूर येथे आयोजित मोर्चादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की, सरकार कुणबी आणि मराठा समाजात जसा वाद निर्माण करत आहे, तसाच प्रकार अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरणाचा डाव आखून सुरू आहे. परंतु, समाज हा प्रयत्न कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. यापूर्वी मुंबईसह इतर अनेक ठिकाणी या धोरणाविरोधात मोर्चे काढण्यात आले असून, मातंग आणि खाटीक समाजातील नागरिकही या लढ्यात सहभागी आहेत. घटनेने दिलेल्या १३ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या राजकीय भूमिकेवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही युती ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित असते. “आम्ही सत्तेत असलो असतो तर आज आपले आमदार-खासदार दिसले असते; त्यामुळे आम्ही सत्तेत असल्याचे चुकीचे दावे पसरवू नयेत,” असे ते म्हणाले. तसेच रामदास आठवले यांच्यावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, त्यांची समाजाशी असलेली नाळ तुटली आहे. आठवले उपवर्गीकरणाचे समर्थन करतात, तर त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष त्याला विरोध करतात, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. कर्नाटकमध्येही अशाच प्रकारच्या उपवर्गीकरणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची आठवण करून देत त्यांनी स्पष्ट केले की, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आणि कायदेशीर मार्गाने हा लढा तीव्र केला जाईल.
अनुसूचित जमातीच्या (ST) जात पडताळणीसाठी राज्य सरकारची समिती
दुसरीकडे, अनुसूचित जमातीतील (ST) नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
समितीची स्थापना: अनेक नागरिकांना जुन्या ऐतिहासिक किंवा महसुली नोंदी अभावी जात पडताळणीत अडचणी येतात. यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे.
अभ्यासाची व्याप्ती: ही समिती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे निकाल, ब्रिटिश आणि निजामकालीन महसूल नोंदी, जुने जनगणना अहवाल, तसेच समाजशास्त्रीय आणि मानवंशशास्त्रीय दस्तऐवजांचा सखोल अभ्यास करेल.
कोळी समाजावर विशेष लक्ष: विशेषतः अनुसूचित जमातीतील कोळी समाजाची मूळ उत्पत्ती, वंश आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंदी तपासून समिती सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करणार आहे. या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव काम पाहणार आहेत.
