दि.5: जम्मू काश्मीर करिता कलम 370 नंतर आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला असून ते आता केंद्र शासित झाले आहे. येथील राजकीय धोरणे ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या सीमांकन आयोगाने मुदतीला एक दिवस शिल्लक असताना एका महत्वाच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या आहेत. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेमध्ये सात जागा वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे यापैकी दोन जागा या काश्मीरी पंडितांसाठी आरक्षित असणार आहेत. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेतील जागांची संख्या 83 वरून 90 वर जाणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय सीमांकन आयोगाने गुरुवारी या प्रस्तावावर सह्या केल्या आहेत.
आता या आदेशाती एक प्रत आणि अहवाल सरकारला पाठविला जाणार आहे. यामध्ये विधानसभा मतदारसंघांची संख्या, मतदारसंघांची रचना, क्षेत्राचा आकार आणि लोकसंख्या आदींचे विस्तृत विवरण आहे. या आदेशावर एक गॅजेट अधिसूचना काढून हा आदेश लागू केला जाणार आहे. पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) साठी 24 जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही या जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या.
वाढलेल्या 7 जागांपैकी 6 जागा जम्मूमध्ये येतील, तर काश्मीरमध्ये 1 जागा वाढवण्यात येईल. सध्या जम्मू भागात विधानसभेच्या 37 जागा आहेत तर काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 46 जागा आहेत. हा बदल लागू झाल्यावर जम्मूचे राजकीय महत्त्व वाढणार आहे. यापूर्वी 1995 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन झाले होते. तेव्हा राज्याचा राजकीय नकाशा वेगळा होता. लडाखही जम्मू-काश्मीरसोबत जोडलेला होता, पण 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्राने लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता दिल्याने आता लडाख वेगळा झाला आहे.
