नवी दिल्ली,दि.2: कोविड लसीबाबत (Covid Vaccine) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा निर्णय आला आहे. कुणालाही लसीकरणाची (Vaccination) सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. परंतु सरकार सार्वजनिक कल्याण आणि आरोग्यासाठी धोरण बनवू शकते आणि काही अटी लादू शकते. भौतिक स्वायत्ततेच्या क्षेत्रात सरकार नियम बनवू शकते. सध्याचे लसीकरण धोरण अयोग्य म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना सांगितले की, सध्याचे लसीकरण धोरण स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे असे म्हणता येणार नाही यावर हे न्यायालय समाधानी आहे. भौतिक स्वायत्तता जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांतर्गत येते. वैज्ञानिक पुराव्यावर निर्णय घेण्याचे कौशल्य न्यायालयाकडे नाही. जर काही स्पष्ट मनमानी असेल तर न्यायालय निर्णय देऊ शकते.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की, न्यायालय लसीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. तज्ज्ञांच्या मतानुसार सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती मर्यादित असते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोकांसाठी लस आदेशाद्वारे लादलेले निर्बंध प्रमाणबद्ध नाहीत. जोपर्यंत कोविडची संख्या कमी आहे, तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न करणाऱ्या लोकांवर बंदी घालू नये. असा काही आदेश असल्यास तो मागे घेण्यात यावा. आमची शिफारस योग्य पद्धतींच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी लागू होत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की लसीकरण केलेल्या व्यक्तीच्या तुलनेत लसीकरण न केलेल्या व्यक्तीने विषाणूचा प्रसार केला हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारने कोणताही डेटा ठेवला नाही. आम्ही याचिकाकर्त्याशी सहमत नाही की सध्याच्या लसींवरील संबंधित डेटा सरकारने उपलब्ध करून दिला नाही. आणि आता क्लिनिकल चाचण्यांवरील सर्व संबंधित डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून दिला पाहिजे. भारत सरकार प्रतिकूल घटनांचा डेटा प्रदान करेल. मुलांसाठी मंजूर लसींवरील संबंधित डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये देखील उपलब्ध असावा. कोविड लसीशी संबंधित क्लिनिकल चाचण्या आणि प्रतिकूल घटनांचा डेटा सार्वजनिक करावा.
नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशन (NTAGI) चे माजी सदस्य डॉ. जेकब पुलियाल यांनी लस अनिवार्य करण्याविरोधात आणि क्लिनिकल डेटा सार्वजनिक करण्याच्या मागणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात कोविड लस अनिवार्य करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्राचे म्हणणे आहे की लसीकरण ऐच्छिक आहे, परंतु राज्यांनी काही उद्देशांसाठी ते अनिवार्य केले आहे. लसीकरण आदेश घटनाबाह्य घोषित करण्याच्या सूचना जारी करा.
