Home देश रक्ताच्या नात्यातील लग्नांना कायद्याचा लागणार ‘लगाम’? सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नाने चर्चेला ‘उधाण’!

रक्ताच्या नात्यातील लग्नांना कायद्याचा लागणार ‘लगाम’? सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नाने चर्चेला ‘उधाण’!

0

नवी दिल्ली,दि.२१: रक्ताच्या नात्यात किंवा अत्यंत जवळच्या नातेवाईकांमध्ये होणाऱ्या विवाहांच्या प्रथेवर आता कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा प्रकारच्या विवाहांवर भविष्यात बंदी घालता येईल का, असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने या विषयाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, यावर आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकेत नेमके काय म्हटले आहे?

एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करून जवळच्या नात्यातील विवाहांमुळे होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. रक्ताच्या नात्यात विवाह केल्यामुळे जन्माला येणाऱ्या पुढच्या पिढीमध्ये गंभीर आनुवंशिक आजार (Genetic Disorders) होण्याचा धोका कैक पटींनी वाढतो, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अशा विवाहांमधून जन्माला येणाऱ्या मुलांमध्ये शारीरिक व्यंग, बौद्धिक कमकुवतपणा आणि दुर्धर आजार उद्भवण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे वैद्यकीय अभ्यासातून समोर आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि भावी पिढीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अशा विवाहांवर कायदेशीर निर्बंध घालणे गरजेचे असल्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

सध्याचा कायदा आणि सामाजिक वास्तव

भारतामध्ये सध्या हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ‘सपिंड’ (Sapinda) नात्यातील विवाहांवर काही मर्यादा आहेत, मात्र अनेक ठिकाणी ‘प्रथा आणि परंपरेचा’ (Custom and Usage) आधार घेत जवळच्या नात्यात विवाह केले जातात. विशेषतः दक्षिण भारतातील काही राज्ये आणि महाराष्ट्रासह देशातील विविध समाजांमध्ये मामा-भाची किंवा आत्ये-मामे भावंडांमध्ये लग्न करण्याची पद्धत आजही मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहे. तसेच विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्येही याबाबत वेगवेगळे नियम आहेत.

केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हा विषय अत्यंत विचार करण्याजोगा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. ‘भविष्यात अशा विवाहांवर बंदी आणण्याचा विचार सरकार करू शकते का?’ या कोर्टाच्या प्रश्नामुळे आता धार्मिक परंपरा, वैयक्तिक कायदे आणि वैद्यकीय विज्ञान यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकार यावर काय उत्तर सादर करते, यावरच या महत्त्वाच्या सामाजिक आणि कायदेशीर मुद्द्याचे भवितव्य ठरणार आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

कॉपी करू नका.