Home महाराष्ट्र महाराष्ट्रात जमीन खरेदीचे नियम बदलले: दोन लाखांच्या रोख व्यवहाराचा असा होणार हिशेब!

महाराष्ट्रात जमीन खरेदीचे नियम बदलले: दोन लाखांच्या रोख व्यवहाराचा असा होणार हिशेब!

0

मुंबई,दि.२१: जमीन किंवा फ्लॅटमध्ये गुंतवणूक (Investment) करून भविष्याची तजवीज करणारे अनेकजण असतात; पण यापुढे मालमत्ता व्यवहारांतील (Property transactions) प्रत्येक पैशाचा हिशेब लपवणे कठीण होणार आहे. कारण महाराष्ट्रात जमीन व मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता (Transparency) आणण्यासाठी मोठा बदल करण्यात आला असून, दस्तनोंदणीच्या (Document registration) वेळी रोख रक्कम (Cash) आणि धनादेशाद्वारे (Cheque) दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या व्यवहारात २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम असेल, त्याची थेट माहिती आयकर विभागाला (Income Tax Department) पाठवली जाणार आहे. त्यामुळे जमीन किंवा घर घेताना-विकताना आता थोडीशीही चूक महागात पडू शकते—या नव्या नियमाचा नेमका अर्थ काय आणि तुमच्या खिशावर याचा काय परिणाम होणार, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

दर महिन्याला ‘एसएफटी’ अहवाल सादर होणार

राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना (Sub-Registrar Offices) मालमत्ता व्यवहारांची माहिती एकत्रित करून दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आयकर विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे. यासाठी ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ (Statement of Financial Transactions – SFT) या प्रणालीचा वापर केला जाईल. या अहवालात खरेदीदार व विक्रेत्यांची नावे, पॅन क्रमांक (PAN), व्यवहाराचे एकूण मूल्य, रोख रकमेचा भाग, दस्त क्रमांक (Document number) आणि नोंदणीची तारीख आदी तपशील नमूद केला जाईल. परिणामी, नोंदणी कार्यालयातील माहिती कर विभागापर्यंत जलद आणि अचूकपणे पोहोचण्यास मदत होईल.

संयुक्त व्यवहारांत प्रत्येकाचा स्वतंत्र हिशेब

एखाद्या मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास, नेमकी किती रक्कम कोणी दिली आणि कोणाच्या वाट्याला आली, याची स्वतंत्र नोंद राखावी लागणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या (Department of Registration and Stamps) ‘आय-सरिता’ (i-Sarita) प्रणालीमध्ये त्यासाठी तांत्रिक बदल करण्यात येत आहेत. यामुळे दस्तनोंदणीच्या टप्प्यावरच रोख आणि चेकद्वारे झालेल्या व्यवहारांची विभागणी स्पष्टपणे नोंदवता येईल.

आयकर कायद्यातील तरतूद काय?

दोन लाख रुपयांच्या रोख व्यवहारांची मर्यादा ही केवळ राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयापुरती मर्यादित नाही. १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आलेल्या आयकर कायदा, २०२५ च्या कलम १८६ नुसार, एका व्यक्तीकडून एका दिवसात एकत्रितपणे २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम—मग ती एकाच व्यवहारासाठी असो वा एकाच प्रसंगाशी निगडित व्यवहारांसाठी—रोख स्वरूपात घेण्यावर निर्बंध आहेत. अशी रक्कम स्वीकारायची असल्यास ती खातेदाराचा चेक (Account payee cheque), बँक ड्राफ्ट (Demand Draft) किंवा मान्य डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (Electronic mode) घेणे बंधनकारक आहे.

नागरिकांनी काय खबरदारी घ्यावी?

नव्या रचनेमुळे मालमत्ता व्यवहारांतील आर्थिक तपशिलांची अधिक बारकाईने छाननी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी व्यवहाराची एकूण रक्कम, पैसे देण्याची पद्धत तसेच पॅनसह आवश्यक कागदपत्रे (Documents) अचूक सादर करणे गरजेचे आहे. शक्यतो रोख व्यवहार टाळून बँकिंग किंवा डिजिटल मार्गाने व्यवहार करणे अधिक सोयीचे आणि सुरक्षित ठरेल. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिकसह राज्यातील सर्वच नोंदणी कार्यालयांमध्ये ही प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, यातून व्यवहारांतील आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

कॉपी करू नका.