सोलापूर,दि.७: वीजचोरी प्रकरणात आकारलेल्या २ कोटी १२ लाख २१ हजार ३० रुपयांच्या देयकापैकी केवळ ५ लाख २४ हजार १०९ रुपये भरून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी शिरूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सोमवारी (५ ऑक्टोबर) फेटाळून लावली. ही मागणी निमोणे (तालुका शिरूर) येथील मे. साईप्रसाद दूध उत्पादक संस्थेने केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देयकाची संपूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय ग्राहकाला वीजजोडणी मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
महावितरणच्या भरारी पथकाने १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केलेल्या तपासणीत संबंधित ग्राहक जॅमरच्या साहाय्याने वीजचोरी करत असल्याचे आढळले होते. गेल्या २५ महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे ५,००,०७९ युनिट्सची वीजचोरी झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने ग्राहकाला २ कोटी १२ लाख २१ हजार ३० रुपयांचे देयक देण्यात आले होते. तसेच, या प्रकरणी शिरूर पोलीस ठाण्यात गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला होता.
मात्र, ग्राहकाने स्वतः केलेल्या गणनेनुसार केवळ ५ लाख २४ हजार १०९ रुपये भरण्याची तयारी दर्शवून वीजपुरवठा सुरू करण्याची मागणी केली होती. महावितरणच्या वतीने ॲड. सचिन खंडागळे आणि ॲड. गणेश डिंबळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. भारतीय विद्युत कायद्यातील कलम १३५ नुसार निर्धारित केलेली संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतरच वीजजोडणी पूर्ववत केली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाच्या एका पूर्वनिर्णयाचा संदर्भ देत आणि महावितरणचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सत्र न्यायालयाने मे. साईप्रसाद दूध उत्पादक संस्थेचा अर्ज फेटाळून लावला.
महावितरणचे आवाहन
वीजचोरी पकडली गेल्यास फौजदारी गुन्हा आणि मोठा आर्थिक दंड अशी दुहेरी कारवाई होते. पैसे न भरता कायदेशीर पळवाट शोधणे शक्य नाही; त्यामुळे नागरिकांनी वीजचोरी टाळावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. महावितरणतर्फे वीजचोरांविरुद्ध सातत्याने कठोर कारवाई करण्यात येते. आपल्या परिसरात कुठेही वीजचोरी होत असल्याचे आढळल्यास महावितरणचे मोबाईल ॲप, संकेतस्थळ किंवा १९१२ / १८००-२१२-३४३५ / १८००-२३३-३४३५ या टोल-फ्री क्रमांकांवर माहिती द्यावी, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
