मुंबई,दि.७: पुण्यात राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा आणि नोकरभरतीतील त्रुटींवरून सुरू असलेल्या परीक्षार्थींच्या आंदोलनाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेताना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला खडसावत पारदर्शकतेवर भर देण्याचे निर्देश दिले, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांनाही आंदोलन थांबवून पुन्हा अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन केले.
न्यायालयाने प्रशासनाला दिलेले महत्त्वाचे निर्देश व खडे बोल
विद्यार्थी म्हणजे समाजविघातक घटक नाहीत: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे हजारो तरुण हे शिकण्यासाठी आलेले प्रामाणिक नागरिक आहेत, कोणतेही उपद्रवी नाहीत. जर परीक्षा प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा संशय किंवा अन्याय जाणवत असेल, तर लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणे हा त्यांचा हक्क ठरतो.
पारदर्शकतेची हमी द्या: राज्यभरात लाखो पदे रिक्त असताना भरतीप्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष कशी राबवणार, याचा स्पष्ट रोडमॅप शासनाने तयार केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अथक परिश्रमांचा आदर करून भरतीतील सर्व प्रकारचा गैरप्रकार थांबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
३ आठवड्यांत कृती आराखडा सादर करा: भरती प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि परीक्षांवरचा अविश्वास दूर करण्यासाठी काय योजना आहे, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण पुढील ३ आठवड्यांत न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पोलिसांच्या भूमिकेचे कौतुक: विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून केलेले आंदोलन संवेदनशील असल्याने पोलिसांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली, याबद्दल न्यायालयाने कौतुक केले. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर थेट एफआयआर दाखल करून त्यांचे शैक्षणिक व व्यावसायिक भविष्य खराब करू नये, असे मतही पीठाने व्यक्त केले.
विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचे आवाहन व दिलासा
अभ्यासाकडे परत वळा: न्यायालय सध्या पालकाच्या भूमिकेतून या संपूर्ण विषयाकडे पाहत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवून पुन्हा आपल्या अभ्यासाकडे व वर्गखोल्यांकडे वळावे.
शांततेचे पालन करा: पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर आणि शांतताप्रिय शहर आहे. विद्यार्थ्यांना जर लोकशाही मार्गाने निदर्शने करायची असतील, तर त्यांनी प्रशासनाची योग्य परवानगी घेऊन निश्चित केलेल्या ठिकाणीच ती करावीत.
एक गटाकडून आंदोलन मागे: सुनावणीदरम्यान एका आंदोलनकर्त्या गटाने आपले आंदोलन मागे घेत असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले, तर दुसऱ्या गटाने प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्या ठिकाणी शांततेने आंदोलन पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता दिली.
पुढील कारवाई आणि तारीख
परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींचे मुख्य सूत्रधार कोण आहेत आणि तपास यंत्रणा यावर काय कारवाई करत आहेत, या सर्व मुद्यांच्या मुळाशी न्यायालय जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
