पुणे,दि.२४: पुण्यातील आंबेगाव तालुक्यातून पोलीस प्रशासनाची मान शरमेने खाली घालवणारी आणि कायदा-व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. चौकशीच्या नावाखाली आठ अल्पवयीन मुलांना पट्ट्याने (बेल्टने) निर्दयीपणे मारहाण करत त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या अमानुष कृत्याची राज्य मानवाधिकार आयोगाने (Human Rights Commission) अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणी अखेर ११ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर रीतसर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नेमकी घटना काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, आंबेगाव तालुक्यातील एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी आठ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, चौकशीदरम्यान या मुलांशी कायद्यानुसार किंवा बालस्नेही वातावरणात वर्तन करण्याऐवजी अत्यंत क्रूर पद्धत वापरली गेली. आरोपी पोलिसांवर असा आरोप आहे की, त्यांनी या मुलांना बेल्टने बेदम झोडपून काढले आणि हतबल झालेल्या बालकांना अत्यंत हीन दर्जाची जातीवाचक शिवीगाळ केली. या मारहाणीमुळे मुलांच्या शरीरावर गंभीर वळ उठले असून, त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला आहे.
मानवाधिकार आयोगाचा तीव्र संताप
अल्पवयीन बालकांवर झालेल्या या अमानुष अत्याचाराची माहिती राज्य मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचताच आयोगाने तीव्र संताप व्यक्त केला. “रक्षकच भक्षक बनत असतील तर सामान्य जनतेने कोणाकडे पाहायचे?” असा सवाल करत आयोगाने या प्रकरणावर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाच्या या हस्तक्षेपानंतर संपूर्ण पोलीस दलात प्रचंड खळबळ उडाली.
११ पोलिसांवर गंभीर कलमान्वये FIR
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर आणि मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानंतर या प्रकरणात थेट सहभागी असलेल्या आणि कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या ११ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवण्यात आला.
पोलीस कर्मचाऱ्यांवर खालील गंभीर कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत:
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा (Juvenile Justice Act)
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा (SC/ST Atrocities Act)
भारतीय न्याय संहिता / IPC च्या विविध मारहाण आणि शिवीगाळविषयक कलमे
पोलीस दलात मोठी खळबळ
एकाच वेळी तब्बल ११ कर्मचाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाल्याने पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचे खाकी वर्दीवरील विश्वासाचे वस्त्र फाटले आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि सामाजिक संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. दोषी पोलिसांवर केवळ गुन्हा दाखल करून न थांबता त्यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करून कठोर शिक्षेची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे.
