मुंबई,दि.२५: राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये स्थानिक स्तरावर सतत होणारे वाद आणि नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे वरिष्ठ पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या समन्वय समितीच्या पहिल्याच महत्त्वाच्या बैठकीत स्थानिक धुसफूस थांबवण्यासाठी सर्व प्रमुख नेत्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना कडक ताकीद देण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे महायुतीत योग्य समन्वय आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात होता. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, हसन मुश्रीफ, चंद्रशेखर बावनकुळे, शंभुराज देसाई आणि संजय खोडके यांसारखे तिन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.
सार्वजनिक टीकेवर बंदी आणि वादांवर त्रिस्तरीय तोडगा
बैठकीनंतर माहिती देताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, महायुतीतील कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा स्थानिक नेत्याने एकमेकांच्या पक्षांवर अथवा नेत्यांवर जाहीर वक्तव्ये व टीका करू नये, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
विशेषतः जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरून उद्भवणाऱ्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी त्रिस्तरीय रचना ठरवण्यात आली आहे. निधी वाटपाबाबत मतभेद झाल्यास:
१. सर्वप्रथम विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
२. तिथे मार्ग न निघाल्यास विषय समन्वय समितीकडे येईल.
३. तरीही वाद न मिटल्यास अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतला जाईल.
१५ दिवसांत महामंडळांवर शिक्कामोर्तब; भाजपकडे सर्वाधिक वाटा?
दीर्घकाळापासून रखडलेल्या राज्यस्तरीय महामंडळांच्या वाटपाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. आगामी १५ दिवसांत महामंडळ वाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. संभाव्य फॉर्म्युलानुसार, महामंडळांच्या एकूण वाटपामध्ये भारतीय जनता पक्षाला ४८ टक्के, शिवसेनेला २९ टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला २३ टक्के वाटा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोणते महामंडळ नेमके कोणत्या पक्षाकडे जाणार, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी येत्या काही दिवसांत आणखी १ ते २ बैठका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्तरावरील वाद मिटवून आगामी राजकीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी महायुतीने पूर्ण ताकदीने आणि समन्वयाने काम करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
