मुंबई,दि.१२: नीट परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर महिनाभर तीव्र आंदोलन छेडून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यानंतर, सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) पक्षाचे नेते अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) यांनी आता सरकारची झोप उडवणारी नवी आणि मोठी घोषणा केली आहे. दिल्लीतील आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर आणि मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर, दिपके यांनी आपला मोर्चा आता थेट महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांकडे वळवला आहे.
येत्या १५ ऑगस्टपासून अभिजीत दिपके राज्यभरात सरकारी शाळांची दुरवस्था रोखण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी एक धडक मोहीम राबवणार आहेत. या मोहिमेची सुरुवात ते स्वतः हिंगोली येथून करणार असून, थेट गावांमध्ये जाऊन शाळांची डागडुजी व विकास करण्यासाठी स्थानिक सरपंचांना साद घालणार आहेत.
“नवी संसद उभारली, पण गावच्या शाळांचे काय?” — अभिजीत दिपके
देशाच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत दिपके यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “गेल्या आठ दशकांत देशात सर्वात जास्त दुर्लक्ष कशावर झाले असेल, तर ते ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांवर. सरकारने नवी संसद उभारली, पंतप्रधानांसाठी नवे निवासस्थान बांधले, परंतु दुर्दैवाने ज्या शाळांमध्ये शेतकऱ्यांची मुले शिकतात, त्यांच्या विकासासाठी काहीही केले नाही. ही मुले देशाचे भवितव्य नाहीत का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ग्रामीण आणि शहरी सुविधांमधील तफावतीवर बोट ठेवत ते पुढे म्हणाले, “शहरांत मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आजवर का मिळू शकल्या नाहीत? मैलोन्मैल पायी प्रवास, पिण्याच्या पाण्याची अनुपलब्धता आणि स्वच्छतागृहांचा अभाव अशा मूलभूत समस्यांशी लहान मुलांना सामना करावा लागतोय. जर देशाचा खरा विकास करायचा असेल, तर आधी सरकारी शाळांचे रूपडे बदलावे लागेल.”
१५ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या अभिजीत दिपके यांच्या या नव्या एल्गारामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
