मुंबई,दि.६: शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या (Shiv Sena Party Name and symbol) वादावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ठाकरे गटाचे (Thackeray Faction) वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडलेल्या धारदार युक्तिवादामुळे शिंदे गटात अस्वस्थता पसरली असून, त्यांच्याकडे आता स्वतःचा गट भाजपमध्ये विलीन (Merger) करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असा थेट दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
कोर्टातील युक्तिवाद आणि घटनापीठासमोरील मांडणी
माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी न्यायालयातील घडामोडींचा सविस्तर आढावा दिला. ते म्हणाले, “विधीमंडळातील (Legislative Assembly) काही आमदारांचा गट फुटला, म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष फुटला असा निष्कर्ष काढता येत नाही. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा मुख्य न्यायमूर्तींच्या (Chief Justice of India) घटनापीठासमोर (Bench) अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. न्यायालयाच्या मनात असलेल्या कायदेशीर शंकांचे निरसन करण्यात आमच्या वकिलांना यश आले आहे.”
लोकशाही आणि संविधानाच्या (Constitution and Democracy) चौकटीचा उल्लेख करत त्यांनी स्पष्ट केले की, एकाच चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही कायद्याची तमा न बाळगता सत्तेत प्रवेश केला, तर लोकशाहीचा मूळ गाभाच धोक्यात येईल. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृतींवर न्यायालयाने कडक बंधने घातली पाहिजेत.
ऐतिहासिक खटला आणि निकालाची अपेक्षा
हा केवळ एका पक्षाचा वाद नसून देशाच्या संसदीय लोकशाहीवर दूरगामी परिणाम करणारा एक ऐतिहासिक खटला (Historic Landmark Case) आहे, याची जाणीव सरन्यायाधीशांना झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा (Election Commission) निर्णय सर्वोच्च न्यायालय रद्द ठरवेल आणि अंतिम निकाल ठाकरे गटाच्याच बाजूने लागेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शिंदे गट भाजपमध्ये विलीन होणार?
शिंदे गटावर जोरदार टीका करताना राऊत यांनी खळबळजन दावा केला. “कालच्या युक्तिवादानंतर विरोधकांच्या गोटात मोठी चलबिचल सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात जाण्याच्या भीतीपोटी आता शिंदे गटाचे नेते दिल्लीच्या वारीवर आहेत. लवकरच हे नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन आपला गट भाजपमध्ये विलीन करण्याबाबत चर्चा करतील,” असे ते म्हणाले.
कायद्याचा आणि संविधानाचा द्रोह करणाऱ्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातूनच योग्य चपराक बसेल आणि हा निकाल देशातील लोकशाही वाचवणारा ठरेल, असा पुनरुच्चारही त्यांनी शेवटी केला.
