मुंबई,दि.२: राज्यातील अन्नदात्यासाठी अखेर एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा (Farmers Loan Waiver) मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) या कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे.
ऐन मान्सूनच्या (Monsoon) तोंडावर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
मंजुरी मिळाली, पण ‘या’ कारणामुळे अधिकृत घोषणा लांबणीवर!
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला असला, तरी सध्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू असल्यामुळे या योजनेची अधिकृत घोषणा तूर्तास रोखून धरण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच सरकारकडून याची रीतसर घोषणा केली जाईल. तसेच, या योजनेच्या सविस्तर अटी आणि शर्ती (Terms and Conditions) लवकरच जाहीर केल्या जातील.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’: प्रमुख निकष आणि फायदे (Eligibility Criteria)
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे स्वरूप आणि निकष खालीलप्रमाणे असणार आहेत:
थकीत कर्जाची मर्यादा: ज्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे पीक कर्ज थकीत आहे, ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
२ लाखांपर्यंत माफी: पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज थेट माफ केले जाईल.
प्रामाणिक कर्जदारांना बंपर लॉटरी (Incentive Grant): जे शेतकरी आपले कर्ज नियमितपणे आणि वेळेवर फेडतात, त्यांच्यावरही अन्याय होणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५०,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे अतिरिक्त ५० हजारांचे कर्ज माफ होईल.
तिजोरीवर २५ हजार कोटींचा भार: या ऐतिहासिक कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर (State Treasury) अंदाजे २५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
आंदोलनाला यश; सरकारने पाळला ‘शब्द’
महत्त्वाची पार्श्वभूमी: गेल्या वर्षी राज्यात झालेल्या भीषण गारपिटीमुळे (Hailstorm) आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. यानंतर कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आमदार बच्चू कडू (Bachu Kadu) आणि इतर शेतकरी नेत्यांनी आक्रमक आंदोलने केली होती. त्यावेळी सरकारने ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आपला हा शब्द पाळत मान्सून सुरू होण्यापूर्वीच प्रशासकीय पातळीवर या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
