मुंबई,दि.७: राज्य सरकारी कर्मचारी (State Government Employees) आणि अधिकाऱ्यांसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या (Awaited) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे (Revised National Pension Scheme – RNPS) अधिकृत स्वरूप राज्य शासनाने बुधवारी जाहीर केले. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयानुसार, आता पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या (Last Drawn Salary) ५० टक्के रक्कम आणि लागू असलेला महागाई भत्ता (Dearness Allowance) निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणार आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी (Implementation)
ही महाराष्ट्र पेन्शन योजना (Maharashtra Pension Scheme) २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेची अंमलबजावणी १ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) करण्यात आली आहे. जे पात्र कर्मचारी या योजनेत सहभागी होऊ इच्छितात, त्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला पर्याय निवडीची संधी (Option Form) देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा (Socio-Economic Security) प्राप्त होणार आहे.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features of RNPS)
शासन निर्णयातील (GR) महत्त्वाचे मुद्दे आणि निवृत्तीवेतन लाभ (Pension Benefits) खालीलप्रमाणे आहेत:
• निश्चित निवृत्तीवेतन (Guaranteed Pension): ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, त्यांना शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. १० ते २० वर्षांच्या सेवेसाठी हे प्रमाण कमी असेल.
• किमान निवृत्तीवेतन हमी (Minimum Pension Guarantee): किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा ७,५०० रुपये इतके किमान निवृत्तीवेतन (Minimum Pension) निश्चित करण्यात आले आहे.
• एनपीएस निधी व्यवस्थापन (NPS Fund Management): निवृत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत (National Pension System) जमा झालेल्या एकूण निधीपैकी ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याला शासनाकडे जमा करावी लागेल.
• कुटुंब निवृत्तीवेतन (Family Pension): कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर, त्याच्या वारसाला ५० टक्के निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतकी रक्कम कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाईल.
• ग्रॅच्युइटी लाभ (Gratuity Benefits): ३१ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मिळणारे निवृत्ती उपदान (Retirement Gratuity) पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील.
