नवी दिल्ली,दि.२३: देशातील विधानसभा निवडणुकांनंतर (Assembly Elections) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होणार असल्याच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात अधिकृत निवेदन (Official Statement) जारी करून इंधन दरवाढीच्या सर्व बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. “सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही,” असे स्पष्ट करत पेट्रोलियम मंत्रालयाने नागरिकांना दिलासा दिला आहे.
ही तर केवळ अफवा; पेट्रोलियम मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांमध्ये निवडणुकांनंतर इंधन महाग होणार असल्याचा दावा केला जात होता. यावर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (Ministry of Petroleum and Natural Gas) कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. मंत्रालयाने म्हटले की, “इंधन दरवाढीच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या (Fake News) आहेत. देशातील जनतेमध्ये भीती आणि घबराट (Panic) निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत.”
मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असले, तरी भारतात इंधन दरवाढीचा कोणताही विचार सध्या सरकार करत नाही.
आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि भारताची स्थिती
सध्या अमेरिका आणि इराण (USA-Iran Conflict) मधील तणावामुळे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग चर्चेत आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे 20% व्यापार याच मार्गावरून होतो. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती वाढल्या आहेत. मात्र, सरकारने नमूद केले की, भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथे गेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात यश आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी (OMCs) जागतिक दरवाढीचा फटका भारतीय ग्राहकांना बसू नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत.
ब्रोकरेज फर्मच्या दाव्याने उडाली होती खळबळ
एका प्रसिद्ध ब्रोकरेज फर्मने (Brokerage Firm) आपल्या अहवालात असा दावा केला होता की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय तेल कंपन्यांवर दबाव येत आहे. त्यामुळे निवडणुकांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ₹25 ते ₹28 रुपयांची वाढ होऊ शकते. ‘बिझनेस टुडे’ने या संदर्भातील वृत्त दिले होते, ज्यानंतर सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. परंतु, आता सरकारने हे सर्व दावे ‘दिशाभूल करणारे’ (Misleading) असल्याचे सांगून फेटाळले आहेत.
