मुंबई,दि.८: RBI Repo Rate Update: नवीन आर्थिक वर्षातील पहिल्याच पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीचा निकाल जाहीर झाला असून, रिझर्व्ह बँकेने सामान्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज जाहीर केल्यानुसार, रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कपात होण्याची अपेक्षा असलेल्या नागरिकांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
काय आहे सध्याची स्थिती?
६ ते ८ एप्रिल दरम्यान पार पडलेल्या या बैठकीत ‘वेट अँड वॉच’चे धोरण स्वीकारत रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्यात आले आहेत. आरबीआयने सलग दुसऱ्यांदा दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
रेपो दराचा गेल्या वर्षभरातील प्रवास:
• डिसेंबर २०२५: ५.५०% वरून ५.२५% (२५ पॉईंट्सची कपात)
• जून २०२५: ६% वरून ५.५% (५० पॉईंट्सची कपात)
• एप्रिल २०२६: ५.२५% (यथास्थिती)
अर्थव्यवस्था मजबूत, पण आव्हाने कायम
पतधोरणाची माहिती देताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर विश्वास व्यक्त केला. मात्र, जागतिक स्तरावर काही अडचणी असल्याचंही त्यांनी मान्य केलं.
• पुरवठा साखळी: जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे काही क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
• कच्चे तेल: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अडथळा ठरत आहेत.
तज्ज्ञांचा इशारा: महागाईचा धोका वाढला?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी आधीच व्यक्त केलेली भीती आता खरी ठरताना दिसत आहे. त्यांच्या मते, आरबीआयने सावध भूमिका घेण्यामागे खालील प्रमुख कारणे आहेत:
1. रुपयाची घसरण: डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९३ च्या पार गेल्याने आयातीत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
2. तेलाचे दर: कच्च्या तेलाने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे.
3. सुपर एल निनो: आगामी काळात ‘सुपर एल निनो’चा धोका असल्याने मान्सून आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
या सर्व जागतिक आणि नैसर्गिक आव्हानांमुळे रिझर्व्ह बँकेने सध्या तरी ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवणे पसंत केले आहे. परिणामी, महागाई कमी होईपर्यंत सामान्यांच्या खिशावरील कर्जाचा भार कमी होण्याची शक्यता कमी आहे.
