सोलापूर,दि.८: माहितीच्या अधिकार अधिनियमांतर्गत मागविलेले विटा पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज अर्जदारास उपलब्ध करून देण्याचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ पुणे यांनी दिला आहे. राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, विटा पोलीस ठाण्याच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत अर्जदारास उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सांगली जिल्हा सचिव प्रशांत प्रताप कदम यांनी माहितीच्या अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत दि. १८ जून २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजल्यापासून ते दि. २० जून २०२४ रोजी रात्री १२:०० वाजेपर्यंतचे विटा पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज मागविले होते. मात्र, जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत ही माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर प्रथम अपीलही नामंजूर झाल्याने कदम यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावता येणार नाही
द्वितीय अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या D.K. Basu विरुद्ध State of West Bengal या प्रकरणातील निर्णयाचा आणि माहितीचा अधिकार अधिनियमातील संबंधित तरतुदींचा सखोल विचार केला.
आयोगाने स्पष्ट केले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात सीसीटीव्ही प्रणाली पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यान्वित ठेवणे व फुटेज जतन करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत; मात्र सीसीटीव्ही फुटेज माहितीच्या अधिकाराखाली देण्यास कोणतीही सरसकट बंदी घातलेली नाही.” तसेच, माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ८ मधील कोणताही अपवाद या प्रकरणात लागू होत नसल्याने संबंधित माहिती नाकारता येणार नाही, असे आयोगाने प्रकर्षाने नमूद केले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीचे आदेश
आयोगाने वर्तमान जनमाहिती अधिकारी तथा पोलीस निरीक्षक, विटा पोलीस ठाणे यांना संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज १५ दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी, विटा विभाग यांनी या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील हा राज्य माहिती आयोगाचा निकाल अत्यंत ऐतिहासिक मानला जात असून, सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराला बळकट करणारा निर्णय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
