नवी दिल्ली,दि.३०: उद्यापासून केवळ नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत नसून, बँकिंग क्षेत्रातील व्यवहारांचे गणितही पूर्णपणे बदलणार आहे. जर तुम्ही नियमितपणे एटीएमचा वापर करत असाल किंवा डेबिट कार्ड ऐवजी यूपीआय (UPI) द्वारे रोख रक्कम काढण्याला प्राधान्य देत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. देशातील तीन अग्रगण्य बँकांनी आपल्या कॅश विथड्रॉल मर्यादेत आणि शुल्कात मोठे बदल केले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या मासिक बजेटवर होणार आहे.
एचडीएफसी बँक: युपीआय रोख व्यवहारांवर आता कडक निर्बंध
एचडीएफसी बँकेने ‘कार्डलेस कॅश’ सुविधेबाबत नियमावली अधिक कडक केली आहे. आतापर्यंत फोनवरून स्कॅन करून काढली जाणारी रक्कम ही वेगळी मानली जात होती, परंतु १ एप्रिलपासून हा व्यवहार तुमच्या महिन्याच्या ५ मोफत (Free) व्यवहारांच्या मर्यादेतच मोजला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, एकदा का तुमचे ५ मोफत व्यवहार संपले, तर प्रत्येक युपीआय रोख व्यवहारासाठी तुम्हाला ₹२३ अधिक जीएसटी असा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल. स्वतःच्या एटीएमवरील ५ आणि इतर बँकांच्या एटीएमवरील मेट्रो/नॉन-मेट्रो शहरांमधील जुने नियम मात्र कायम राहतील.
पंजाब नॅशनल बँक: दैनंदिन पैसे काढण्याच्या मर्यादेत ५० टक्क्यांची कपात
सुरक्षा आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली पीएनबीने आपल्या प्रीमियम ग्राहकांच्या रोख मर्यादेवर मोठी ‘कात्री’ चालवली आहे. बँकेने प्लॅटिनम, गोल्ड आणि बिझनेस कार्ड्सची दैनंदिन पैसे काढण्याची मर्यादा १ लाखावरून थेट ५०,००० रुपयांवर आणली आहे. इतकेच नाही तर सिलेक्ट आणि सिग्नेचर कार्ड धारकांसाठीची १.५ लाखांची मर्यादा आता केवळ ७५,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
बंधन बँक: शहरांच्या रचनेनुसार व्यवहारांच्या नियमात फेरबदल
बंधन बँकेने आपल्या ट्रान्झॅक्शन स्ट्रक्चरमध्ये अमूलाग्र बदल केला आहे. नव्या नियमांनुसार, स्वतःच्या एटीएमवर महिन्यातून केवळ ५ वेळा पैसे काढणे मोफत असेल. मात्र, इतर बँकांच्या एटीएमचा वापर करताना तुम्ही कोणत्या शहरात आहात हे महत्त्वाचे ठरेल. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता यांसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये फक्त ३ मोफत व्यवहार मिळतील, तर इतर शहरांमध्ये ही मर्यादा ५ असेल. विशेष म्हणजे, इतर बँकेच्या एटीएमवर केवळ शिल्लक रक्कम तपासणे (Balance Enquiry) देखील आता तुमच्या मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजले जाणार आहे.
१ एप्रिलपासून कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी आपल्या बँकेचे सुधारित नियम तपासून पाहणे अनिवार्य आहे, अन्यथा विनाकारण दंडात्मक शुल्क भरण्याची वेळ येऊ शकते.
