Home अर्थकारण ईपीएफओ पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी येणार का? उद्या दिल्लीत निर्णायक बैठक

ईपीएफओ पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी येणार का? उद्या दिल्लीत निर्णायक बैठक

0

नवी दिल्ली,दि.१८: देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आणि ईपीएफओ (EPFO) पेन्शनधारकांसाठी उद्याचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची (CBT) २४० वी बैठक उद्या म्हणजेच १९ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत पार पडत आहे. या बैठकीत पेन्शनधारकांच्या किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने, कोट्यवधी निवृत्तीवेतनधारकांचे डोळे या बैठकीकडे लागले आहेत. विशेष म्हणजे, ही बैठक यापूर्वी गुजरातमध्ये नियोजित होती, मात्र ऐनवेळी ठिकाणात बदल करून ती राजधानी दिल्लीत बोलावण्यात आली आहे.

सध्या ईपीएफओ सदस्यांना दरमहा अवघी १,००० रुपये इतकी किमान पेन्शन मिळते. २०१४ मध्ये ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, त्यानंतर गेल्या बारा वर्षांत यात एक रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. आजच्या काळात गगनाला भिडलेली महागाई आणि दैनंदिन वाढता खर्च पाहता ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी पडत असल्याची भावना निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. याच पार्श्वभूमीवर, देशातील विविध कर्मचारी संघटनांनी किमान पेन्शनची ही मर्यादा वाढवून थेट ७,५०० रुपये करण्यात यावी आणि त्यासोबत महागाई भत्ता (DA) देखील लागू करावा, अशी आक्रमक मागणी लावून धरली आहे.

कर्मचारी संघटनांकडून ७,५०० रुपयांची मागणी होत असली, तरी केंद्र सरकारची भूमिका याबाबत अत्यंत सावध आहे. सरकार पेन्शन फंडाची सध्याची आर्थिक स्थिती तपासून ही रक्कम १,००० रुपयांवरून वाढवून ३,००० रुपयांपर्यंत नेण्याच्या पर्यायावर विचार करू शकते, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, ईपीएफओच्या या २४० व्या बैठकीचा अधिकृत अजेंडा अद्याप जाहीर झालेला नसल्याने, उद्याच्या बैठकीत पेन्शनवाढीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी घेतला जाणार की नाही, याबाबत अद्याप पूर्ण स्पष्टता आलेली नाही.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने काही काळापूर्वीच ईपीएफओच्या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. सप्टेंबर महिन्यात सरकारने ईपीएफओ अंतर्गत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी असलेली वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) १५,००० रुपयांवरून वाढवून २५,००० रुपये प्रतिमहिना करण्यास मंजुरी दिली. २०१४ मध्ये ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये केलेली ही मर्यादा तब्बल बारा वर्षांनंतर बदलण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती देताना स्पष्ट केले होते की, या पावलामुळे देशातील ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी थेट ईपीएफओच्या कक्षेत येणार असून त्यांना भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन सुरक्षेचा लाभ मिळेल.

वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे ११,३३९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. सध्या सरकारकडून यासाठी वार्षिक सुमारे १०,२५० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय मदत दिली जाते, तर पुढील पाच वर्षांत हा एकूण खर्च सुमारे ५६,६९६ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. एकीकडे वेतन मर्यादा वाढवून सरकारने नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला असताना, आता उद्या होणाऱ्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीत निवृत्त पेन्शनधारकांच्या किमान पेन्शनवाढीबाबत काही ठोस निर्णय घेतला जातो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

कॉपी करू नका.