नवी दिल्ली,दि.२६: डिजिटल विश्वात वावरताना आता तुमची खरी ओळख पटवणे बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे. महिलांची सुरक्षा आणि अल्पवयीन मुलांचे सोशल मीडियापासून संरक्षण करण्यासाठी संसदीय समितीने सरकारला एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. जर या शिफारसी लागू झाल्या, तर फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपप्रमाणेच डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्स वापरण्यासाठीही KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
काय आहेत समितीच्या मुख्य शिफारसी?
महिला सक्षमीकरणावरील संसदीय समितीने ‘सायबर गुन्हे आणि महिलांची सुरक्षा’ या विषयावर आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींवर जोर देण्यात आला आहे:
• ओळख आणि वयाची खात्री: प्रत्येक युजरने सोशल मीडिया किंवा गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर येताना आपली खरी ओळख आणि वयाचा पुरावा देणे बंधनकारक असावे.
• नियमित पडताळणी: केवळ एकदाच नव्हे, तर ठराविक काळानंतर युजर्सचे Re-verification करण्यात यावे.
• संशयास्पद खात्यांवर वॉच: ज्या खात्यांविरोधात सायबर छळ किंवा चुकीच्या वर्तणुकीच्या वारंवार तक्रारी येतात, त्या खात्यांवर विशेष देखरेख ठेवून कठोर कारवाई केली जावी.
• कडक लायसन्सिंग: डेटिंग आणि ऑनलाइन गेमिंग ॲप्ससाठी कडक नियम आणि लायसन्सिंग प्रक्रिया राबवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
बनावट खात्यांना बसणार चाप
सध्या सोशल मीडियावर बनावट (Fake) प्रोफाईल्स बनवून महिलांना ट्रोल करणे, त्यांचा ऑनलाइन छळ करणे किंवा संमतीशिवाय खाजगी फोटो व्हायरल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ओळखीची गुप्तता राखता येत असल्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. मात्र, KYC मुळे प्रत्येक युजरची माहिती सरकार आणि संबंधित कंपन्यांकडे असेल, ज्यामुळे गुन्हेगारांना पकडणे सोपे होईल.
गोपनीयतेचा प्रश्न आणि संभाव्य आव्हाने
या निर्णयामुळे सुरक्षा वाढणार असली, तरी ‘खाजगीपण’ (Privacy) आणि ‘डेटा सुरक्षा’ यावर नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. युजर्सचा वैयक्तिक डेटा टेक कंपन्यांकडे किती सुरक्षित राहील, हा मोठा प्रश्न आहे. तरीही, सायबर स्टॉकिंग आणि ओळख चोरीच्या (Identity Theft) घटना रोखण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतो, असे समितीचे मत आहे.
