ग्वाल्हेर,दि.१४: मध्य प्रदेशातील विजयपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकारणात एक मोठी आणि दुर्मिळ कायदेशीर घडामोड घडली आहे. ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे आमदार मुकेश मल्होत्रा यांची निवड रद्द ठरवून, भाजपचे पराभूत उमेदवार रामनिवास रावत यांना नवे आमदार म्हणून घोषित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमकं कारण?
निवडणूक लढवताना उमेदवाराला आपल्यावर असलेल्या सर्व गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात (Affidavit) देणे बंधनकारक असते. मुकेश मल्होत्रा यांनी ही माहिती लपवल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे:
• गुन्हेगारी रेकॉर्ड लपवला: मल्होत्रा यांच्यावर ६ गुन्हे दाखल होते, ज्याचा उल्लेख त्यांनी अर्जात केला नव्हता.
• कायद्याचे उल्लंघन: माहिती दडवणे हे निवडणूक कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे मानून न्यायालयाने त्यांची निवड अवैध ठरवली.
• थेट निकाल: न्यायालयाने केवळ मल्होत्रा यांना हटवले नाही, तर दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेणाऱ्या रामनिवास रावत यांना विजयी घोषित केले. यामुळे आता या मतदारसंघात पुन्हा पोटनिवडणुकीची गरज उरलेली नाही.
रामनिवास रावत यांचा राजकीय प्रवास
भाजप नेते रामनिवास रावत यांच्यासाठी हा निकाल म्हणजे मोठे राजकीय पुनरागमन मानले जात आहे:
1. २०२३ विधानसभा: काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली.
2. २०२४ लोकसभा: भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि मोहन यादव सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री झाले.
3. पोटनिवडणूक: भाजपच्या तिकिटावर लढले पण मुकेश मल्होत्रा यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला.
4. न्यायालयीन लढा: पराभवानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आता कोर्टाने त्यांना आमदार घोषित केले आहे.
पुढील शक्यता काय?
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून विजयपूरची जागा आता भाजपच्या खिशात गेली आहे. या निकालाला काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, तूर्तास तरी रामनिवास रावत यांच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
