मुंबई,दि.3: उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ उच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडली आहे. ही योजना म्हणजे सरकारने निव्वळ विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून राजकीय स्वार्थापोटी मतदारांना दाखवलेले आमिष आहे, असा गंभीर आरोप जनहित याचिकेतून केला आहे. योजनेवरील हजारो कोटींचा खर्च करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय असून ही योजना रद्द करा, अशी मागणीही याचिकेतून केली आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावीद मुल्ला यांच्या वतीने अॅड. ओवेस पेचकर यांनी शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे याचिका सादर केली. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना 14 ऑगस्टपासून दरमहा 1500 रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, अशी विनंती अॅड. पेचकर यांनी केली.
याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही त्यांनी केली. त्यावर खंडपीठाने याचिका सूचीबद्ध असलेल्या तारखेला सुनावणीसाठी घेऊ, असे स्पष्ट केले. याचिकेत सरकारच्या हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या शिंदे सरकारला लोकसभा निवडणुकीत 48 पैकी केवळ 18 जागा जिंकता आल्या. अनेक जागा गमावून पत्करलेल्या दारुण पराभवाची विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्ती होण्याची धास्ती मिंधे सरकारला सतावत आहे. त्यामुळेच मतदारांना ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अतार्किक योजनांचे आमिष दाखवले आहे, असाही दावा याचिकेत केला आहे.
याचिकेतील दावे
सरकार करदात्यांच्या पैशांवर स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
राज्यात उद्योगधंद्यांना अनुकूल वातावरण व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याऐवजी तरुणांना फुकटात पैसे देऊन रोजगाराच्या बाबतीत कमजोर केले जात आहे.
राजकीय स्वार्थाकडे लक्ष केंद्रित केलेल्या सरकारच्या अनास्थेमुळे मुंबई-महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांना गुजरात, सिल्वासामध्ये जाण्यास भाग पाडले जात आहे.
केवळ निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून सरकारने अतार्किक योजनांचे सुरू ठेवल्यास नजीकच्या वर्षांत सरकारी तिजोरी आणखी डबघाईला येईल.
