नवी दिल्ली,दि.24: केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कोणत्याही अपवादाशिवाय आरोपींना अटक करण्याचे कारण लेखी स्पष्ट करावे लागेल. न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्यांच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही, ज्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने पुनर्विचार याचिकेवर विचारविनिमय करुन याचिका फेटाळून लावली.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य…
खंडपीठाने 20 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “आम्ही पुनर्विलोकन याचिका आणि संबंधित कागदपत्रांवर गांभीर्याने विचार केला आहे. आम्हाला क्रमामध्ये कोणतीही त्रुटी आढळली नाही जी संदिग्धता म्हणून समजली जाऊ शकते. न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, त्यामुळे पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या जातात. पुनर्विलोकन याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्याची विनंतीही खंडपीठाने फेटाळली. केंद्राचे अपील फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडावे.
सुप्रीम कोर्टाची ईडीला फटकार
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 ऑक्टोबरच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली होती. यामध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशासह अटक मेमोही रद्द करण्यात आला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुरुग्रामस्थित रियल्टी ग्रुप एम3एमचे संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांची सुटका करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने ईडीलाही खडसावले होते आणि म्हटले होते की, त्याच्या वर्तनात ‘सुडखोरी’ होणे अपेक्षित नाही आणि पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि निष्पक्षतेने काम करावे. देशातील मनी लॉन्ड्रिंगच्या आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्याची अवघड जबाबदारी असलेली तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कारवाई ‘पारदर्शकता’ आणि निःपक्षपातीपणाच्या मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे.
अटक करण्यासाठी लेखी आधार द्यावा लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की (पीएमएलए) कायद्याच्या कलम 50 अंतर्गत जारी केलेल्या समन्सला उत्तर देताना साक्षीदाराचे असहकार 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत त्याला अटक करण्यास जबाबदार असेल. यासाठी पुरेसे नाही. अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक करण्याच्या कारणाबाबत माहिती देण्याबाबत मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदीचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले होते की, यापुढे अटक केलेल्या व्यक्तीला नैसर्गिकरित्या आणि न चुकता माहिती देणे आवश्यक आहे. अटकेच्या लेखी कारणाची प्रत द्यावी. असे आमचे मत आहे.
