मुंबई,दि.१६: आमदार अपात्र प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारीला निकाल दिला. ठाकरे गटाने आज महापत्रकार परिषद घेतली. ॲड. असीम सरोदे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. शिवसेनेच्या फूटीमध्ये तत्कालीन राज्यपाल फालतू माणूस, त्यांची भूमिका संशयास्पद होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ बहुमत ग्राह्य धरू नये सांगितले नव्हते. त्याला कायदेशीर आधार काय याचा विचार करावा असं कोर्टाने सांगितले. राहुल नार्वेकरांचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. असे असीम सरोदे म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात काय फरक आहे, राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात काय चुकलं, याबाबत असीम सरोदे यांनी विश्लेषण केलं. असीम सरोदे यांच्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी कायदेशीर कागपत्रांचे पुरावे प्रेजेन्टेशनच्या माध्यमातून दाखवले.
असीम सरोदे म्हणाले, ‘१० व्या परिशिष्ठाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ बसते. परंतु हा पक्षांतर्गत वाद म्हणून राहुल नार्वेकर निकाल देतात. विधानसभा अध्यक्ष असाच निर्णय देणार असं लोक म्हणत होते. अन्यायच होणार हे लोकशाहीसाठी चांगले आहे का हा प्रश्न जनतेने विचारला पाहिजे. राहुल नार्वेकरांनी लोकशाहीचा, संविधानाची हत्या केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अपेक्षाभंग केला आहे. हा खटला म्हणजे केवळ उद्धव ठाकरेंचा नाही. वाईट प्रवृत्तीचे राजकारण वाढत राहणार हा चिंतेचा मुद्दा आहे.’
असीम सरोदे म्हणाले, ‘अपात्रतेचे प्रकरण थेट अध्यक्षांकडे गेलेले नव्हते. या प्रकरणात आधी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदवलेले आहेत, ते बघितले पाहिजे. त्याच्यानुसार आपल्याला विचार करता आला पाहिजे. तो विचार राहुल नार्वेकर यांनी करण्याची जबाबदारी होती. राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेचे लीडर म्हणून एकनाथ शिंदे यांना मान्यता दिली. त्यांचा तो निर्णय बेकायदेशीर आहे असं 123 नंबरच्या परिच्छेदमध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे आहे.’
अनिल परब यांनी शिवसेनेची 2013च्या प्रतिनिधी सभेचा व्हिडीओच दाखवला. या प्रतिनिधी सभेत स्वत: विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे उपस्थित होते. यावरुन विधानसभा अध्यक्ष स्वत: त्या बैठकीत होते. बैठकीला असूनही ते कागदपत्र आमच्याकडे आले नाहीत असं ते म्हणाले, असं अनिल परब म्हणाले. त्यामुळे आता या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे.
