नवी दिल्ली,दि.21: योगगुरू स्वामी रामदेव बाबा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा दणका बसला आहे. आता त्यांची योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत आली आहेत. स्वामी रामदेव बाबा यांच्या योग शिबिरांचे आयोजन करणाऱ्या ‘पतंजली योगपीठ ट्रस्ट’ला आता सेवा कर भरावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एम ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या योग शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी सेवा कर भरणे बंधनकारक केले होते.
पतंजली योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव बाबा यांच्या योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क आकारते. न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती भुईया यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, ‘सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने ते योग्यच म्हटले आहे. प्रवेश शुल्क आकारल्यानंतर शिबिरांमध्ये योग ही सेवा आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे पतंजली योगपीठ ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत आहे. यासह, न्यायालयाने सीमा शुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या अलाहाबाद खंडपीठाच्या 5 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
योग शिबिर ‘आरोग्य आणि तंदुरुस्ती सेवा’ या श्रेणीत येते
वास्तविक CESTAT (Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal) ने कबूल केले होते की पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेल्या योग शिबिरात सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत यायला हवीत. न्यायाधिकरणाने म्हटले होते की ट्रस्ट विविध निवासी आणि अनिवासी शिबिरांमध्ये योग प्रशिक्षण प्रदान करण्यात गुंतलेला आहे. यासाठी, सहभागींकडून देणगीच्या स्वरूपात पैसे गोळा केले जातात, परंतु प्रत्यक्षात ही सेवा प्रदान करण्यासाठी प्रवेश शुल्क आहे.
पतंजलीला 4.5 कोटी रुपयांचा सेवा कर भरावा लागणार
सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, मेरठ रेंज यांनी पतंजली योगपीठ ट्रस्टला ऑक्टोबर 2006 ते मार्च 2011 दरम्यान आयोजित केलेल्या अशा शिबिरांसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे 4.5 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले होते. ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता की ते आजारांच्या उपचारांसाठी सेवा देत आहेत आणि ते ‘आरोग्य आणि फिटनेस सेवा’ श्रेणी अंतर्गत करपात्र नाही. परंतु न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या दाव्याला कोणत्याही सकारात्मक पुराव्याद्वारे समर्थन दिले जात नाही.
