नवी दिल्ली,दि.१७: निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीतून नाव वगळल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल दिला आहे. मतदार यादीतून नाव कट झाल्यामुळे रेशन कार्ड बंद होईल की थेट नागरिकत्वावरच गदा येईल, या भीतीच्या सावटाखाली असलेल्या कोट्यवधी नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकी काय टिप्पणी केली न्यायालयाने?
पश्चिम बंगालमधील मोहिबुल्ला मंडल यांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की:
नागरीकत्व अबाधित राहणार: मतदार यादीतून नाव वगळल्याचा अर्थ असा मुळीच नाही की संबंधित व्यक्तीचे भारताचे नागरिकत्व रद्द झाले आहे. मतदार यादीतील नाव हे केवळ मतदानाच्या अधिकारापुरते मर्यादित असते.
योजनांचे लाभ थांबवता येणार नाहीत: मतदार यादीत नाव नसल्याचे कारण पुढे करून कोणाचेही रेशन कार्ड रद्द करता येणार नाही, तसेच इतर कोणत्याही सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून नागरिकांना वंचित ठेवता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर मर्यादा: निवडणूक आयोगाला संशयास्पद नावांची चौकशी करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु कोणाचे नागरिकत्व रद्द करण्याचा किंवा ठरवण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही.
पुढील प्रक्रिया काय? जर निवडणूक आयोगाला एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबद्दल संशय असेल, तर आयोगाने ते प्रकरण नागरिकत्व कायद्यांतर्गत पुढील निर्णयासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे (Union Ministry) वर्ग करणे बंधनकारक आहे.
वाद नेमका काय होता?
बिहार, पश्चिम बंगाल आणि इतर काही राज्यांमध्ये मतदार याद्या अचूक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) मोहीम राबवली होती. या प्रक्रियेदरम्यान संशयास्पद ठरवून लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून बाद करण्यात आली होती.
यादीतून नाव कट झाल्यामुळे या लोकांचे रेशन कार्ड आणि इतर शासकीय सुविधाही बंद केल्या जात असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्वाळा दिला आहे.
थोडक्यात काय तर: मतदार यादीतील नावाच्या पडताळणीचा वापर कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी किंवा सरकारी योजनांचे लाभ बंद करण्यासाठी हत्यार म्हणून करता येणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
