मुंबई,दि.१३: मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमध्ये संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश मूळ याचिकेच्या चौकटीबाहेरचा असल्याचा आक्षेप घेत तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली असून, संबंधितांना नोटीस बजावली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम ४८ का दाखला देत, बकरीद असो वा इतर कोणताही दिवस, राज्यात गाय किंवा वासरांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते.
सरकारची भूमिका: तामिळनाडू सरकारच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, १० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या गोवंशाच्या कत्तलीला राज्यात परवानगी आहे. उच्च न्यायालयाने या विद्यमान कायद्याचा विचार न करता थेट पूर्ण बंदीचा आदेश दिला, असा युक्तिवाद सरकारने केला.
‘याचिकेच्या कक्षेबाहेरचा निर्णय’
सुप्रीम कोर्टात ‘बार अँड बेंच’च्या हवाल्याने समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकारने न्यायालयाला सांगितले की:
“मूळ याचिका ही केवळ बकरीदच्या काळात अनधिकृत किंवा कत्तलखान्यांच्या बाहेर होणाऱ्या गायी व वासरांच्या कत्तली रोखण्यापुरती मर्यादित होती. परंतु, हायकोर्टाने मूळ मागणीच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण राज्यातच गोहत्याबंदी लागू करण्याचा निर्णय दिला, जो कायद्याला धरून नाही.”
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे हायकोर्टाचा संपूर्ण बंदीचा आदेश सध्या लागू राहणार नाही. आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीदरम्यान, मद्रास हायकोर्टाचा तो निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध होता की नाही, यावर सुप्रीम कोर्ट अंतिम शिक्कामोर्तब करेल.
