मुंबई,दि.३१: ठाकरे गटाने व्हिडीओ शेअर केला आहे. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावे, असे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले. आम्ही निकाल देऊन इतके दिवस झाले आहेत तुम्ही काहीही निर्णय का घेतला नाहीत? असं म्हणत नार्वेकर यांना सरन्यायाधीशांनी सुनावले. त्यानंतर, राष्ट्रवादीने सत्यमेव जयते म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. तर, शिवसेनेनं व्हिडिओ शेअर करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें व बंडखोर आमदारांसह विधानसभा अध्यक्षांवर निशाणा साधला आहे.
आमदार सुनील प्रभू (सेना-ठाकरे गट) आणि आमदार जयंत पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस-पवार गट) विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर काय म्हटले आहे ते आम्ही बघू आणि पुढचा निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली. त्यानंतर, आता शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, गद्दारांच्या अपात्रेची तारीख ठरली, असं म्हटलं आहे.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. त्यामधून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि बंडखोर आमदारांवर निशाणा साधण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी वेळकाढूपणा केला. ही वेळ का आली?, तर विधानसभा अध्यक्षांचा वेळकाढूपणा आणि घटनाबाह्य सरकारला पाठिशी घालण्याचा डाव असे म्हणत शिवसेनेनं व्हिडिओतून भाजपावरही निशाणा साधला आहे. तसेच, गद्दारांच्या निलंबनाचा काऊंटडाऊन सुरू… असंही शिवसेनेनं म्हटलंय.
दिवाळीच्या सुट्या तसेच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ३१ जानेवारीआधी निर्णय होऊ शकणार नाही. त्यासाठी २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतची मुदत हवी, असा युक्तिवाद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. यावेळी मेहता यांनी नवे वेळापत्रकही कोर्टापुढे सादर केले. हे वेळापत्रक फेटाळून लावत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होईपर्यंत ही कार्यवाही रेंगाळू शकत नाही. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, राज्यघटनेच्या १०व्या परिच्छेदाचे पावित्र्य राखायला हवे, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. हे कलम पक्षांतरबंदीशी संबंधित आहे.
