मुंबई,दि.३०: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये आपल्या वरिष्ठ सल्लागारांची एक अत्यंत तातडीची आणि गुप्त बैठक बोलावली आहे. इराणसोबत सुरू असलेला युद्धविराम पुढे वाढवायचा की थेट युद्धाचे रणशिंग फुंकायचे, याचा अंतिम निर्णय या बैठकीत होणार आहे. यामुळे अमेरिका आणि इराणमधील वाद आता एका अत्यंत निर्णायक आणि स्फोटक टप्प्यावर पोहोचल्याचे संकेत मिळत आहेत. ६० दिवसांच्या तात्पुरत्या युद्धविरामावर दोन्ही देशांमध्ये प्राथमिक सहमती झाल्याची चर्चा रंगत असतानाच, ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.
अणुबॉम्बच्या अगदी जवळ! (युरेनियम संवर्धन आणि तिसरा पक्ष)
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी इराणचा अणू कार्यक्रम आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) एका धक्कादायक अहवालानुसार, इराणकडे सध्या तब्बल ४४०.९ किलो ग्रॅम इतका ६० टक्के शुद्धतेपर्यंत संवर्धित केलेला युरेनियमचा मोठा साठा आहे. अणुतज्ज्ञांच्या मते, हा साठा अण्वस्त्र (अणूबाँब) तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पातळीच्या अगदी जवळ आहे.
तज्ज्ञांचा दावा: या वाढत्या दबावामुळे इराण आपल्याकडील संवर्धित युरेनियमचा ताबा चीन किंवा रशिया या आपल्या मित्रदेशांकडे (तिसरा पक्ष म्हणून) सोपवण्याचा विचार करू शकतो. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया-चीनच्या या संभाव्य एन्ट्रीबाबत तीव्र अस्वस्थता आणि संताप व्यक्त केला आहे.
समुद्रातील नाकेबंदी आणि लेबनॉनचा पेच (होर्मुझ सामुद्रधुनी व इस्रायल)
प्रस्तावित कराराच्या मसुद्यात काही अत्यंत कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत, ज्यावरून दोन्ही देशांत तीव्र रस्सीखेच सुरू आहे:
होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील ताबा सोडवा लागणार: नव्या करारानुसार इराणला जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. तसेच, पुढील ३० दिवसांत या सागरी मार्गातील सर्व समुद्री सुरुंग आणि स्फोटके हटवावी लागतील. युद्धकाळात इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याला मोठा फटका बसला होता.
आर्थिक निर्बंध आणि नव्या मर्यादा: जर इराणने अटी मान्य केल्या, तर अमेरिका इराणच्या बंदरांवरील नौदलाची नाकेबंदी टप्प्याटप्प्याने हटवेल आणि काही आर्थिक निर्बंध शिथिल करेल. मात्र, याच वेळी अमेरिकेने चलाखी करत इराणी सैन्याच्या तेलविक्री विभागावर नवे कडक निर्बंध लादले आहेत.
लेबनॉन आणि हिजबुल्लाचा अडून बसलेला मुद्दा: इराणने या करारात एक मोठी अट घातली आहे. लेबनॉनमधील हिजबुल्ला (जबुल्ला) संघटनेविरुद्ध इस्रायल करत असलेल्या लष्करी कारवाया त्वरित थांबवाव्यात, अशी इराणची मागणी आहे. मात्र, अमेरिका इस्रायलच्या बाजूने असल्याने हा पेच अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
“आम्हाला आश्वासनांवर नाही, क्षेपणास्त्रांवर विश्वास!” (जे. डी. व्हान्स विरुद्ध इराण)
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “करारातील काही तांत्रिक भाषिक मुद्दे आणि इराणचा घातक युरेनियम साठा यावर अजूनही दोन्ही देशांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत आणि पडद्यामागे तणाव कायम आहे.”
दुसरीकडे, इराणने थेट अमेरिकेला आव्हान दिले आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबाफ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत अमेरिकेवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले:
“आम्हाला अमेरिकेच्या फसव्या आश्वासनांवर अजिबात विश्वास नाही, आम्ही थेट कृतीवर विश्वास ठेवतो. जागतिक पटलावर चर्चा करून सवलती मिळत नसतात, तर आमच्याकडे असलेल्या क्षमतेच्या आणि क्षेपणास्त्रांच्या (Missiles) जोरावर त्या खेचून आणाव्या लागतात!”
इराणच्या या थेट धमकीवजा इशाऱ्यानंतर आता डोनाल्ड ट्रम्प युद्धविराम वाढवणार की इराणला धडा शिकवण्यासाठी कठोर पाऊल उचलणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
