नवी दिल्ली,दि.1: Union Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था म्हणजे चमकता तारा असल्याचं जगभरानं मानलं असल्याचं म्हटलं. जगभरात भारताचं वर्चस्वही वाढल्याचं त्या म्हणाल्या. अर्थसंकल्पात मोदी सरकारनं सामान्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार…
पंतप्रधान आवास योजनेचं बजेट 66 टक्क्यांनी वाढवल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. “आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी उपलब्ध करून देणे, विकास आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे,” असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
सीतारमन यांचा अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सलग पाचवा अर्थसंकल्प आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी सात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे. त्या काय आहेत, हे जाणून घेऊयात.
अर्थसंकल्पात 7 प्राधान्यक्रमांचा अवलंब करण्यात आला आहे जे आपल्याला अमृत कालचे मार्गदर्शन करतील.
- सर्वसमावेशक विकास
- शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे
- पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
- क्षमता मुक्त करणे
- हिरवी वाढ
- युवा शक्ती
- वित्त क्षेत्र
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली. तसेच पर्यटन क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर उपाय केले जाणार आहेत. यासोबतच कोविन, युपीआयचे जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान मजबूत करण्यास लाभ होणार आहे.
“श्री अन्न’
तसेच 81 लाख महिला बचतगटांचे सबलीकरण करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. तसेच गरीब जनतेला एक वर्ष मोफत धान्य देण्यात येणार आहे. भरड धान्यासाठी हब तयार करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या भरड धान्याला “श्री अन्न’ नाव देण्यात येणार आहे.
तर 2516 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून देशभरात प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करून साठवणुकीचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार आहे. शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कसून प्रयत्न करणार आहेत. यासाठी देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार आणि अन्नसाठवण विकेंद्रीकरण प्रक्रियेवर भर देणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
