नवी दिल्ली,दि.३०: Uniform Civil Code: समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काय बदलणार? काय फरक पडणार याची उत्सुकता अनेकांना आहे. मोदी सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायद्याचे (Uniform Civil Code) विधेयक मांडणार आहे. यासाठी मोदी सरकारने सर्वपक्षीय स्थायी समितीची बैठक बोलावली आहे. यामध्ये सत्ताधारी पक्षांसोबतच विरोधी पक्षांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. अशातच हा कायदा उत्तराखंड राज्यात लागू केला जाणार आहे. ३ जुलैला लोकसभेत ही बैठक दोन टप्प्यांत होणार आहे. भाजपाचे नेते सुशील कुमार मोदी या संसदीय पॅनेलचे अध्यक्ष आहेत.
काय आहे समान नागरी कायदा? Uniform Civil Code
समान नागरी कायदा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. शासन संस्थेला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही. या शिवाय घटनेतील कलम १५ नुसार शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे भेद करता येणार नाही. समान नागरी कायद्याबद्दल व त्याच्या अंमलबजावणीची भारतात नेहमीच चर्चा सुरू असते. आता येणाऱ्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करून लागू झालाच पाहिजे असे सरकारचे मनसुबे असुन तसे प्रयत्न चालू आहेत. समान नागरी कायदा व राजकारण हे आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे चालू आहे. समान नागरी कायद्याचा वाद भारतात अनेक वर्षांपासून चालत आलाय. समान नागरी कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणं आहे की, कायदा असायला हवा, मग कोणी कुठल्याही धर्माचे पंथाचे असो सर्वांना समान न्याय व समान कायदा असावा.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास…
समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे सध्याच्या सरकारचे धोरण आहे. कारण त्यांनी निवडणुकी पूर्वी तशी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे त्या आश्वासन पुर्तीकडे सरकारचे पाऊल पडताना दिसते आहे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशातील सर्व नागरिक समान आहेत.भारतात आज मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल -लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल-लॉ अंतर्गत हिंदू शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल-लॉ मध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल-लॉ नुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण ठरण्याची शक्यता आहे. यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही.
म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल. भारताच्या राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्या अंतर्गत येतात. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही. भारतात कायदा-व्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात असतात.
केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मसुद्यावर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात. दक्षिण भारत, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्न परंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसा हक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न व वेगवेगळ्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजां मध्येही एकसारखेच कायदे. समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे तर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे.
गेल्या वर्षी गोव्यातील पोर्तुगाली सिव्हिल कोडचा अभ्यास करण्यासाठी या पॅनेलने दौरा केला होता. गोव्यात यामुळे आधीपासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे. दरम्यान, यूसीसीच्या मुद्द्यावर उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या शिफारशी राष्ट्रीय स्तरावर समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
भाजपा जेव्हापासून अस्तित्वात आलीय तेव्हापासून त्यांच्या अजेंड्यावर समान नागरी कायदा आहे. जन संघाच्या काळापासून त्यांची ही घोषणा होती. धर्मावर आधारित वेगवेगळे कायदे असण्यापेक्षा एकच समान नागरी संहिता लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. तो आता कुठे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.
उत्तराखंड पॅनेलच्या शिफारशी
उत्तराखंड पॅनेलच्या शिफारशींपैकी सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे मुस्लिमांसह सर्व महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार देण्याची शिफारस करणे. याशिवाय लग्नासाठी महिलांचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे केले जाऊ शकते. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील 5 सदस्यीय समितीने आपल्या प्रमुख शिफारशी तयार केल्या असून, ते केव्हाही राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.
उत्तराखंडचे UCC पॅनल सर्व धर्मांसाठी दत्तक नियम आणि दत्तक मुलांना जैविक मुले म्हणून समान अधिकार देण्याची शिफारस करणार आहे. जे फक्त हिंदू कायद्यामध्ये आहे.
वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्काची तरतूद हिंदू संयुक्त कुटुंबातील पुरुष वारसाच्या जन्माने संपुष्टात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ च्या आपल्या आदेशात हिंदू महिलांना वडिलोपार्जित आणि शेतीच्या मालमत्तेत पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार दिले आहेत. अशा स्थितीत वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिंदू पुरुषांचे अधिकार रद्द केले जाऊ शकतात.
I am in favour of uniform civil code one nation one law