मुंबई,दि.१०: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय उद्या (गुरुवार) महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल जाहीर करणार आहे. न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहे. दरम्यान, कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निकालावर भाष्य केलं आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची कृती सर्वोच्च न्यायालयाकडून अयोग्य ठरवली जाईल, असं वक्तव्य उज्ज्वल निकम यांनी केलं आहे.
काय म्हणाले कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम?
सत्तासंघर्षाच्या संभाव्य निकालावर प्रतिक्रिया देताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, “एका वेगळ्या निरपेक्ष दृष्टीकोनातून विचार केला, तर सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका वेगवेगळ्या कृतीवर आधारित आहेत. ही वेगवेगळी कृती असली तरी यातील मूळ कृती अशी आहे की, राज्यपालांनी जेव्हा विशेष सत्र बोलवण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर या सर्व घडामोडी घडल्या आहेत. त्यामुळे यावर वेगवेगळा निर्णय येईल का? याबाबत मला वाटतं की, यामध्ये प्रामुख्याने दोन बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत, विशेष सत्र बोलवण्याची राज्यपालांची कृती आणि त्यानंतर १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस…”
“आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार १० व्या परिशिष्टानुसार विधीमंडळाच्या अध्यक्षाला आहे. तसेच राज्यपालांच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी जे काही तोंडी भाष्य केलं, त्यावरून असं दिसतंय की राज्यपालांची कृती अयोग्य होती. अशाप्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकतं. सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी जे तोंडी मत व्यक्त केलं होतं, त्यावरून आपल्याला एक अंदाज लावता येतो. हा केवळ अंदाज आहे, असाच निर्णय लागेल, असं काही नाही,” असं विधान कायदेतज्ज्ञ निकम यांनी केलं आहे.
“आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष घेणार नाही, असं मला वाटतं. कारण तो निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. राज्यघटनेत तशी तरतूद आहे. पण विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयात वेगळी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडही तत्कालीन सरकार कोसळल्यानंतर झाली आहे. त्यानंतरच अनेक घडामोडी घडल्या. या सर्व घटना एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यपालांच्या कृतीबद्दल प्रामुख्याने निर्णय दिला जाईल. तसेच हा निर्णय १६ आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलही असेल,” अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
