दि.३०: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या बाबत सर्वेक्षणातून मोठी माहिती समोर आली आहे. मोदी सरकारला ८ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं करण्यात आलेल्या एका सर्व्हेतून मोठी माहिती समोर आली आहे.
अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि बेरोजगारी याविषयी चिंता व्यक्त केली जात असली तरी महामारी सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सरकारची मान्यता रेटिंग सर्वोच्च झाली आहे, असे ताज्या सर्वेक्षणात सोमवारी दिसून आले.
कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन (Lockdown) लावण्यात आला होता. यामुळे अनेकांना नोकरी गमवावी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सरकारची अप्रूव्हल रेटिंग कोरोना महामारीनंतर मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरुन जनतेच्या मनात चिंता अद्याप कायम आहे.
ब्लूमबर्गनं दिलेल्या वृत्तानुसार एका सर्व्हेतून महत्वाची माहिती समोर आली आहे. एकूण ६४ हजार लोकांची मतं सर्व्हेसाठी जाणून घेण्यात आली आणि यात ६७ टक्के लोकांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळावर समाधान व्यक्त केलं आहे.
मोदी सरकारनं सत्तेच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अपेक्षेहून अधिक चांगलं काम केल्याचं सर्व्हेक्षणातून समोर आलं आहे. कोरोना महामारीत दुसऱ्या लाटेवेळी केवळ ५१ टक्के लोकांनी मोदी सरकारच्या कारभारावर समाधान व्यक्त केलं होतं. त्याकाळात रुग्णांची संख्या वाढली होती आणि मृतांचा आकडा देखील अधिक होता.
महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजेच २०२० मध्ये ६१ टक्के लोकांनी मोदी सरकारचं कौतुक केलं होतं. त्यानंतर आता २०२२ मध्ये मोदी सरकारच्या अप्रू्व्हल रेटिंगमध्ये मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. ज्या व्यक्तींचा या सर्वेक्षणात सहभाग होता त्यांच्या मतानुसार सरकारनं कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी सर्वोत्तम काम केल्याचं म्हटलं आहे.
देशात बेरोजगारीचा मुद्दा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहीला आहे. सर्वेत सहभागी झालेल्या ४७ टक्के लोकांनी मोदी सरकार बेरोजगारीचा मुद्दा सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. पण बेरोजगारीवर तोडगा काढण्यात मोदी सरकारवर विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
बेरोजगारीचा मुद्दा निकालात काढण्यासाठी मोदी सरकारचं अप्रूव्हल रेटिंग २०२० मध्ये २९ टक्के होतं. तर २०२१ मध्ये २७ टक्के इतकं होतं. आता २०२२ मध्ये हेच रेटिंग ३७ टक्के इतकं झालं आहे.
देशात घाऊक महागाई आठ वर्षांच्या सर्वोच्च पातळीवर असताना जनतेनं मोदी सरकारवर दाखवलेला विश्वास नक्कीच वाखाणण्याजोगा आहे. वाढती महागाई एक संवेदनशील विषय असल्यानं मोदी सरकारलाही गहू, साखर यांसारख्या गरजेच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
गेल्या तीन वर्षात दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती कमी झालेल्या नसल्याचं मत सर्व्हेतील ७३ टक्के लोकांनी व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे २०२४ सालची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची तयारी करणाऱ्या मोदी सरकारला याच मुद्द्यावर खूप विचार करावा लागणार आहे.
७३ टक्के लोकांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आपल्या आणि कुटुंबीयांच्या भविष्याबाबत आशावादी असल्याचं म्हटलं आहे. ४४ टक्के लोकांनी सरकारनं गुणवत्तेत सुधारणा आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी अपेक्षित काम न केल्याचं म्हटलं आहे.
६० टक्के लोकांनी सामुदायिक सुधारणा करण्यावर सरकारनं चांगलं काम केल्याचं म्हटलं आहे. ३३ टक्के लोकांनी यावर नकारात्मक मत नोंदवलं आहे. तर ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी भारतात व्यापर करणं पूर्वीपेक्षा अधिक सोपं झाल्याचं म्हटलं आहे.
