नवी दिल्ली,दि.२४: सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचे नाव न घेता फटकारले आहे. परमबीर सिंहावर (Parambir Singh) दाखल असलेली सर्व प्रकरण आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात दाखल झालेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमिका मांडताना कोणत्याही तपासासाठी राज्याची संमती आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र यावेळी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या नावाचा उल्लेख टाळत फटकारले आहे. संजय राऊतांनी केलेल्या वक्तव्याचा अप्रत्यक्ष दाखला देत जोरदार टीका केली.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. यावेळी खंडपीठाने संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत आपली नाराजी व्यक्त केली. “प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची आम्हाला चिंता वाटत नाही. परवा महाराष्ट्र सरकारमधील एका व्यक्तीने असं वक्तव्य केलं की आता त्यांना न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. आम्ही हे वाचलं, पण या गोष्टींमुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. अशा वक्तव्यांची जागा आमच्यासाठी केराची टोपली आहे”, असे म्हणत कोर्टाने संजय राऊतांना फटकारले.
काय म्हणाले होते संजय राऊत?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या भावावर अर्थात श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीनं मोठी कारवाई त्यांच्या ठाण्यातील एकूण ११ सदनिका ईडीनं जप्त केल्या. या कारवाईनंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. “ही राक्षसी हुकूमशाहीची नांदी आहे”, असं संजय राऊत म्हणाले होते.
यावेळी बोलताना, सध्याच्या वातावरणात न्यायालयांकडून न्यायाची अपेक्षा नसल्याचं विधान राऊतांनी यावेळी केलं होतं. “असं केल्याने इथलं सरकार पडेल आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही झोपेतून जागे व्हा. असं काहीही होणार नाही. आम्ही लढत राहू आणि तुमची सुडाची भावना लोकांसमोर आणू. आम्ही न्यायालयांकडून या वातावरणात न्यायाची अपेक्षा करू शकतो, असं मला वाटत नाही.
