नवी दिल्ली,दि.6: भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे भाष्य केले आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संपूर्ण जग आता भारताला ओळखत आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, भारत मजबूत अर्थव्यवस्थेवर प्रगती करत आहे. देशाबाहेर गेल्यावर हे लक्षात येते. भारताचा आर्थिक विकास तथ्ये आणि आकडेवारीवर आधारित आहे. त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. केरळ आणि केंद्र यांच्यातील आर्थिक वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
केरळ आणि केंद्र समोरासमोर आर्थिक वादाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ आणि केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आज संध्याकाळी 5 वाजता एकत्र बसून आर्थिक प्रश्न सोडवण्यास सांगितले आहे. या बैठकीच्या निकालानुसार दोन्ही पक्ष पुन्हा सुप्रीम कोर्टात येऊ शकतात, असेही सांगण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पक्षांना प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत या विषयावर माध्यमांशी बोलू नये, असे सांगितले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, संपूर्ण जग भारताला ओळखत आहे. जेव्हाही आपण देशाबाहेर जातो तेव्हा आपल्या लक्षात येते की भारताची अर्थव्यवस्था किती मजबूतपणे पुढे जात आहे आणि हे सर्व तथ्य आणि आकडेवारीवर आधारित आहे. याचा आपल्या सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे.
केंद्र सरकार राज्य सरकारला निधी देत नसल्याची तक्रार केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे, त्यामुळे सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केरळ सरकारने आपले वित्त व्यवस्थापित करण्यासाठी 13,000 कोटी रुपये आणि अतिरिक्त 15,000 कोटी रुपये सोडण्याची मागणी केली आहे. हा पैसा विविध प्रकारच्या करांच्या स्वरूपात येतो ज्याचे केंद्र सर्व राज्यांना वाटप करते. केंद्र केरळला 13,000 कोटी रुपये देण्यास तयार आहे, परंतु 15,000 कोटी रुपये देण्यास तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तिसऱ्यांदा दोन्ही पक्षांना आपापसात चर्चा करण्यास सांगितले आहे.
