सोलापूर,दि.23: लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीत अनियमितता झाल्याचा आरोप होत आहे. निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाची टक्केवारी ही एक आणि आठवडाभरानंतर दुसरी असल्याचा दावा अनेक राजकीय पक्ष करतात. सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. Form 17 C ची स्कॅन कॉपी वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेला निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की जर फॉर्म 17C ची प्रत अपलोड केली गेली तर त्यामुळे गोंधळ होऊ शकतो. वेबसाइटवर कॉपी अपलोड केल्यानंतर त्याच्या छायाचित्रांमध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते, त्यामुळे सर्वसामान्यांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत फेरफार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एडीआरने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाने अनेक दिवसांनी मतदानाची टक्केवारी जाहीर केली. 19 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीची आकडेवारी 11 दिवसांनी आली होती आणि 26 एप्रिल रोजी झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीची आकडेवारी 4 दिवसांनी आली होती. इतकेच नाही तर सुरुवातीच्या डेटा आणि अंतिम डेटामध्ये 5% फरक असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
एडीआरने काय केली होती मागणी?
मतदान संपल्यानंतर 48 तासांच्या आत निवडणूक आयोगाने फॉर्म 17 सी ची स्कॅन कॉपी आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करावी, अशी मागणी एडीआरने केली होती. 17 मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला फॉर्म 17सीचा डेटा का जाहीर केला जाऊ शकत नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. यावर निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात 225 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणावर 24 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय?
एडीआरच्या याचिकेला निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, फॉर्म 17C अपलोड केल्यास निवडणूक यंत्रणेत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की कायदेशीररित्या फॉर्म 17C ची प्रत पोलिंग एजंटला दिली जाऊ शकते, परंतु ती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. फॉर्म 17C ची मूळ प्रत स्ट्राँग रूममध्ये ठेवली जाते आणि त्याची एक प्रत पोलिंग एजंटला दिली जाते.
मतदानाच्या टक्केवारीच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचा आरोपही निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला. आयोगाने म्हटले आहे की, मतदारांच्या मतदानाच्या आकडेवारीतील अनियमिततेचा आरोप दिशाभूल करणारा, खोटा आणि संशयावर आधारित आहे.
काय आहे Form 17C?
निवडणूक आयोगाचा नियम 1961 नुसार, दोन प्रकारचे फॉर्म आहेत, ज्यामध्ये मतदारांचा डेटा असतो. एक फॉर्म 17A आणि दुसरा फॉर्म 17C आहे.
फॉर्म 17A मध्ये, मतदान अधिकारी मतदान करण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा तपशील प्रविष्ट करतो. तर, मतदानाचा डेटा फॉर्म 17C मध्ये नोंदवला जातो. मतदान संपल्यानंतर फॉर्म 17C भरला जातो. याची प्रत प्रत्येक उमेदवाराच्या पोलिंग एजंटलाही देण्यात येते.
फॉर्म 17C मध्ये एकूण नोंदणीकृत मतदार आणि बूथवर मतदान केलेल्या मतदारांचा डेटा असतो. यावरून मतदान केंद्रावर किती टक्के मतदान झाले हे दिसून येते. हा डेटा निवडणूक आयोगाच्या व्होटर टर्नआउट ॲपवर उपलब्ध नाही.
फॉर्म 17C चे दोन भाग आहेत. पहिल्या भागात, मतदानाची आकडेवारी भरली जाते. तर दुसऱ्या भागात मतमोजणीच्या दिवशी निकाल भरला जातो.
का आवश्यक आहे फॅार्म 17C?
निवडणूक आयोगाच्या नियम 1961 च्या नियम 49S नुसार, EVM मध्ये टाकलेल्या प्रत्येक मताची नोंद ठेवणे ही प्रत्येक बूथच्या मतदान अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.
प्रत्येक उमेदवाराचा पोलिंग एजंट हे विचारू शकतो. आणि मतदान अधिकारी पोलिंग एजंटची स्वाक्षरी घेतल्यानंतर फॉर्म 17C ची प्रत देतात. असे मानले जाते की निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएममध्ये हेराफेरी आणि छेडछाड रोखण्यासाठी फॉर्म 17 सी आवश्यक आहे.
