दि.४: महागाई वाढल्याने सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागते. महागाई वाढल्याने सर्वसामान्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. खाद्य तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. खाद्य तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी केंद्र सरकारकडून जारी झालेल्या आदेशात ६ राज्य वगळून संपूर्ण देशात खाद्य तेल आणि तेलबियांचा साठा मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, साठ्यावर लावण्यात आलेली मर्यादा ३० जून २०२२ पर्यंत राहणार आहे. मागील वर्षी खाद्य तेल आणि तेलबियांच्या दरात मोठी दरवाढ झाली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा परिणाम पाहायला मिळाला. वाढते दर लक्षात घेता केंद्र सरकारनं मागील आठवड्यात अशाप्रकारचा निर्णय घेत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचं काम केले आहे.
केंद्र सरकारनं म्हटलंय की, हा आदेश तात्काळ लागू झाला असून ३० जून २०२२ पर्यंत अंमलबजावणी होईल. किरकोळ विक्रेते ३० क्विंटल खाद्यतेल आणि १०० क्विंटल खाद्य तेलबियांपेक्षा अधिक साठा करू शकत नाहीत. त्याचबरोबर घाऊक विक्रेत्यांसाठी ५०० क्विंटल खाद्यतेल आणि २००० क्विंटल खाद्य तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. किरकोळ व्यापारी त्यांच्या दुकानात ३० क्विंटल खाद्यतेल आणि डेपोमध्ये १००० क्विंटलपर्यंत खाद्यतेलाचा साठा करू शकतात.
६ राज्यांना सूट
काही राज्यांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयात विशेष सूट देण्यात आली आहे, म्हणजेच येथे मर्यादेपेक्षा जास्त साठा करता येऊ शकतो. मात्र, त्यांना राज्य सरकारने निश्चित केलेली साठा मर्यादा पाळावी लागेल. सूट मिळालेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार यांचा समावेश आहे. याशिवाय, असे निर्यातदार, रिफायनर्स, मिलर्स, एक्स्ट्रॅक्टर्स, घाऊक विक्रेते आणि डीलर्स ज्यांच्याकडे आयात-निर्यात कोड क्रमांक आहेत त्यांना सूट देण्यात आली आहे. मात्र, हा साठा निर्यातीसाठी आहे की आयातीतून प्राप्त झाला आहे हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल.
गेल्या वर्षी देशात खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. मोहरी तेलाच्या भावात सर्वाधिक वाढ झाली. यानंतर सरकारने मोहरीच्या तेलात मिश्रणावर बंदी घातली. त्यामुळे भाव आणखी वाढले. मात्र, वाढलेल्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने गेल्या काही महिन्यांत अनेक पावले उचलली असून, त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना दिला जात आहे. दर पुन्हा वाढू नयेत म्हणून सरकारने पुन्हा एकदा साठा मर्यादा निश्चित केली आहे.
