नवी दिल्ली,दि.११: एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगानंतर एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष सध्या निर्णय घेणार नाहीत. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत स्पीकरच्या अपात्रतेवरील कारवाईला स्थगिती दिली जाईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्राच्या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करणार नाही. यासाठी खंडपीठ स्थापन करावे लागेल, असे न्यायाधीश म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभेचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले की, 3 जुलै रोजी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. आता त्यांना अपात्रतेचा मुद्दा पाहावा लागेल. अशा परिस्थितीत, उपसभापतींनी पाठवलेल्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या आमदारांच्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढाव्यात आणि नवीन सभापतींना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ द्यावा.
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे आज सर्वोच्च न्यायालयात याचा उल्लेख करणार आहेत. उद्धव गटाचे म्हणणे आहे की 4 न्यायालयीन आदेश असूनही, पूर्वीचे प्रकरण 11 जुलै रोजी सूचीबद्ध नाही. महाराष्ट्रातील सर्व प्रकरणांची सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाशी निगडित एकूण सात प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती. मात्र सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
