नवी दिल्ली,दि.15: सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणीदरम्यान अशा अनेक घटना समोर येतात, ज्या संस्मरणीय ठरतात. वास्तविक, कधी कधी चित्रपटांचा खऱ्या आयुष्यात मोठा प्रभाव पडतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा चित्रपटांसारखी प्रकरणे न्यायालयात पोहोचतात, तेव्हा न्यायालयही चित्रपटांबाबत प्रश्न विचारते. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी मेडिकल कॉलेज (Medical College) प्रकरणावर सुनावणी करताना बॉलिवूडचा सुपरहिट चित्रपट मुन्ना भाई एमबीबीएसचा संदर्भ दिला. महाराष्ट्रातील धुळे येथील या वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे कारण आकस्मिक तपासणी दरम्यान “बालरोग वॉर्डातील सर्व रुग्ण निरोगी आणि तंदुरुस्त असल्याचे सांगण्यात आले” आणि एक गंभीर रुग्ण आढळून आला.
त्याच वेळी, नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की महाविद्यालयात कोणतेही ऑपरेशन थिएटर आणि एक्स-रे मशीन नसल्याने मान्यता रद्द करण्यात आली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे धक्कादायक आहे, हा मुन्ना भाई एमबीबीएस चित्रपटासारखा आहे.
वॉर्डातील सर्व रुग्ण निरोगी व तंदुरुस्त असल्याचे आढळून आले. बालरोग वॉर्डात एकही गंभीर रुग्ण आढळला नाही. तपासणी अहवालात आणखी काय आढळले ते आम्ही सांगू शकत नाही. आम्ही आश्चर्यचकित होतो. धुळ्यातील त्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, महापालिकेने कोणतीही सूचना न देता तपासणी केली आहे. तेही मकर संक्रांतीच्या दिवशी म्हणजे सार्वजनिक सुट्टी. सिंघवी यांना खंडपीठाने सांगितले की, ‘मकर संक्रांती’ला हा आजार थांबत नाही. तुमच्या क्लायंटने पेशंट नसल्याचे सांगितले नाही.
वास्तविक, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील एनएमसी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाने दाखल केलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. हायकोर्टाने महापालिकेने कॉलेजची नव्याने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास परवानगी दिली होती. दुसरीकडे, सिंघवी म्हणाले, हे महाविद्यालय 1992 पासून 100 एमबीबीएस आसनक्षमतेसह सुरू आहे आणि त्यामुळे या जागांची प्रवेशाची परवानगी मागे घेण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. महापालिकेने तपासणी अहवालाच्या आधारे अतिरिक्त 50 जागांना परवानगी दिली नाही. खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश बाजूला ठेवत नव्याने विचार करण्यास सांगितले.
