नवी दिल्ली,दि.26: NOTA चा उमेदवार म्हणून विचार करून बिनविरोध निवडणुकांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.
शिवखेडा यांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. वास्तविक, NOTA ला देखील उमेदवार मानले जावे आणि NOTA ला जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास त्या जागेवर फेरनिवडणूक घ्यावी, असे याचिकेत म्हटले होते.
बिनविरोध निवडणुकांवर बंदी घालण्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुरतचेही उदाहरण देण्यात आले. या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली होती की, कोणत्याही उमेदवाराविरुद्ध उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही किंवा अर्ज मागे घेतला तरी तो बिनविरोध घोषित करण्यात येऊ नये, कारण निवडणुकीच्या वेळी ईव्हीएममध्येही नोटा वापरला जातो.
NOTA पेक्षा कमी मते पडल्यास…
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत जर एखाद्या उमेदवाराला NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली तर त्याला पाच वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. NOTA लाही काल्पनिक उमेदवार म्हणून पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.
