मुंबई,दि.15: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) कुटुंबाच्या मालमत्तेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आयकर विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. इनकम टॅक्स विभागाने तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त केलेल्या मालमत्तेवरची जप्ती हटवली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई इनकम टॅक्स विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
अजित पवार यांना दिलासा
गुरू कमॉडिटी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरचे जप्तीचे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. यामध्ये जरंडेश्वर साखर कारखाना आणि जमीन तसंच इमारतीचा समावेश आहे. चिमणगावमधील मालमत्तेवरच्या जप्तीचे आदेशही मागे घेण्यात आले आहेत.
ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखाना केला होता जप्त
आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांखाली ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्त केला होता. सातारा जिल्हा बँकेने जरंडेश्वर कारखान्याला 96 कोटींचं आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 225 कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं.
आरोप काय होते?
जरंडेश्वर साखर कारखान्याने बँकेचे थकीत कर्ज न भरल्याने कारखाना जप्त करण्यात आला होता. माजी आमदार आणि महलूसलमंत्री शालिनीताई पाटील या कारखान्याच्या संस्थापक आणि चेअरमन होत्या. साताऱ्यातील कोपरगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना थकीत कर्जामुळे लिलावात काढला होता. शिखर बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला होता. मात्र, हा लिलाव हेतूपरस्कर असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. ज्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल एक कोटींहून कमी होती त्या कंपनीने हा 60 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा साखर कारखाना खरेदी केला, यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला गेला, त्यानंतर ईडीने कारवाई केली होती.
