नवी दिल्ली,दि.9: मुंबईतील कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा आणि निकाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कॅम्पसमध्ये ‘हिजाब, बुरखा, टोपी आणि निकाब’वर बंदी घालणाऱ्या मुंबई कॉलेजच्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंशत: स्थगिती दिली आहे.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. याआधी 26 जून रोजी उच्च न्यायालयाने चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजवर बंदी घालण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच अशा नियमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही, असेही सांगितले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीला नोटीस बजावली आणि 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागवले. ते म्हणाले, विद्यार्थिनींना हवे ते परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि महाविद्यालय त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नाही. मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेस कोडच्या नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कॉलेज प्रशासनाला खंडपीठाने सांगितले की, देशात अनेक धर्म आहेत हे जाणून तुम्हाला अचानक जाग येणे दुर्दैवी आहे.
बुरखा, हिजाब यासंबंधीच्या आपल्या अंतरिम आदेशाचा गैरवापर होऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई कॉलेजला गैरवापर झाल्यास कोर्टात जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेज येथे विद्यार्थिनींवर हिजाब, बुर्का परिधान करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. महाविद्यालयांच्या या निर्णयाविरोधात 9 विद्यार्थीनींनी आधी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण मुंबई हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. यानंतर एका याचिकाकर्त्या विद्यार्थीनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली.
कॉलेजमध्ये मुस्लिम समाजाच्या 441 विद्यार्थिनी…
याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोंसाल्वेस यांनी यावेळी कॉलेजच्या तक्रारी कोर्टासमोर मांडल्या. विद्यार्थी हिजाब परिधान करुन कोर्टात येत असल्यामुळे त्यांना महाविद्यालयीन इतर गोष्टींमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर त्यांची हजेरी देखील लावली जात नाही. यावेळी कॉलेजची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील माधवी दीवान यांनी म्हटलं की, संबंधित कॉलेजमध्ये मुस्लिम समाजाच्या 441 विद्यार्थिनी आहेत. त्यापैकी केवळ 3 मुलींना हिजाब परिधान करण्याची इच्छा आहे. यावर कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली. सर्व मुली ज्यांची हिजाब परिधान करण्याची इच्छा असेल किंवा नसेल, सर्वांना एकत्र शिक्षण द्यावं, असा आदेश कोर्टाने दिला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने हिजाब आणि नकाबवरील बंदी उठवली असली तरी बुर्कावरील बंदी कायम ठेवली आहे. “बुर्का परिधान करुन वर्गात बसता येणार नाही”, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं आहे.
