नवी दिल्ली,दि.१२: सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबत निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमबाबत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून शंका उपस्थित करण्यात आली होती. ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएम पडताळणीचे धोरण बनवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तूर्तास ईव्हीएममधील कोणताही डेटा डिलीट करू नका, तसेच त्यात कोणताही नवीन डेटा रिलोड करू नका, असे आदेश देत न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला झटका दिला.
ईव्हीएम पडताळणीसंबंधी याचिका हरियाणा येथील ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ या संघटनेसह काँग्रेस नेत्यांच्या गटाने दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
ईव्हीएमची मेमरी, मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणीसाठी न्यायालयाने दिशानिर्देश जारी करावेत, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. तसेच ईव्हीएममधील फेरफार व इतर मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले आहे. खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली.
मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएमची ‘स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग’ प्रणाली नेमकी काय आहे, असा खडा सवाल खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला केला आणि त्याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश आयोगाला दिले. याप्रकरणी 17 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
